amendment-of-rips-2019-and-rips-2014-for-easy-establishment-of-enterprises-and-investment-promotion-sc-st-entrepreneurs-will-get-special-package-benefits

उद्यमों की सुगम स्थापना और निवेश प्रोत्साहन के लिए रिप्स-2019 एवं रिप्स-2014 में संशोधन को मंजूरी, एससी-एसटी उद्यमियों को मिलेगा विशेष पैकेज का लाभ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 एवं रिप्स-2014 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। गहलोत की इस […]

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Union budget will make India self-reliant with Self confidence 2021-22

कोविड-19 महामारी और वैश्विक मंदी के दौर में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 भारत को आत्मविश्वास से लबरेज कर आत्मनिर्भर बनायेगा

सुमित अग्रवाल कोविड-19 जैसी महामारी और वैश्विक मन्दी के मद्देनज़र पेश किया गया वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट न केवल भारत को आत्मविश्वास से लबरेज कर आत्मनिर्भर बनायेगा बल्कि यह भारत के डिजिटल वातावरण में ढलने की क्षमता को दर्शाता है। असाधारण परिस्थितियो में पेश किया गया यह बजट देश की क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था को […]

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Parsadi Lal Meena scaled

राजस्थान में ई-ऑक्शन से बेचे गए प्लाटों के जरिए आया 1400 करोड़ का निवेश

जयपुर। राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि राज्य कोरोना काल में भी ई-ऑक्शन के जरिए रिकॉर्ड औद्योगिक प्लाट बेचने में सफल रहा है। इसके कारण राज्य में 1400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अनिवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा औद्योगिक क्षेत्र फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इडस्ट्री (फिक्की) के […]

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barmer petroleum refinery scaled

रिफाइनरी कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्री समूह गठित

जयपुर। बाड़मेर में निर्माणाधीन पेट्रोलियम रिफाइनरी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा हो इसके लिए अब इसकी नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जाएगी। रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित किया गया है। इस समूह में ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. […]

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डीएमआईसी प्रोजेक्ट के काम में आएगी तेजी

जयपुर। प्रदेश में चल रहे दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के काम में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इससे प्रदेश में निवेश, रोजगाार तथा नियोजित नगरीय विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस […]

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lime stone blocks found in Jaisalmer, nagaur and churu

लाइमस्टोन के 716 मीलियन टन भंडार की खोज

तीन जिलों में चार ब्लॉक विकसित जयपुर। राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने जैसलमेर, नागौर और झुंझुनूं में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 15.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 716 मीलियन टन भंडार की खोज कर चार ब्लॉक विकसित किए हैं। खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि इससे प्रदेश में बड़ी मात्रा […]

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sobodh Agarwal

राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन

जयपुर। खनिज संपदा के खोज, खनन, शोध, अनुसंधान, निवेश और राजस्व बढ़ोतरी के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। ट्रस्ट के संचालन के लिए खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संचालक मण्डल (गवर्निंग बॉड़ी) बनाया गया हैं वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव खान व पेट्रोलियम […]

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Ashok gehlot

टेक्सटाइल, रक्षा एवं उड्डयन क्षेत्र में होगा 4000 करोड़ रुपए का निवेश

मुख्यमंत्री की उपस्थिति मे वल्लभ पित्ती ग्रुप के साथ एमओयू हस्ताक्षरित जयपुर। प्रदेश में जल्द ही टेक्सटाइल, रक्षा एवं उड्डयन क्षेत्रों में अधिक सुविधाओं का विकास होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कम्पनी श्री वल्लभ पित्ती (एस.वी.पी.) ग्रुप के साथ 4000 करोड़ रुपए निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक […]

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आवासन मंडल की 19 आवासीय परियाजनाओं में पंजीकरण कल से

होगा 6 हजार से अधिक आवासों का निर्माण, जयपुर में 6 लाख में फ्लैट, 5 लाख में स्वतंत्र आवास जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की प्रदेशभर में 19 परियोजनाओं में पंजीकरण मंगलवार से शुरू हो जाएगा। आमजन के आवास के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में 19 आवासीय परियोजनाएं लांच की […]

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अब ड्रोन से होगी अवैध खनन की निगरानी

जयपुर। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त बनाए जाएगा। अवैध खनन पर निगरानी के लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए ड्रोन के उपयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही है। वहीं राजस्व बढ़ोतरी […]

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