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अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर दिल्ली चुनाव से पहले संकट, गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले में ED को अभियोजन की मंजूरी दी

नयी दिल्ली। गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला विवादित शराब घोटाले के मामले में कथित धनशोधन के आरोपों से संबंधित है।
ED के मामले में ताजा घटनाक्रम
• अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई:
दिल्ली की विशेष PMLA अदालत ने ED के मामले पर अस्थायी रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह दलील दी थी कि विशेष अदालत ने PMLA के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी के बिना कार्रवाई की।
अब गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ED अपने मामले को आगे बढ़ा सकता है, जिससे केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है।
• मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन:
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, मनीष सिसोदिया को भी शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के आरोपों के लिए ED की ओर से मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
मामला: दिल्ली शराब नीति 2021-22
• शराब नीति में आरोप:
यह घोटाला 2021-22 की अब रद्द की गई दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है। आरोप है कि नीति के जरिए एक कार्टेल (जिसे “साउथ ग्रुप” कहा गया) को लाभ पहुंचाया गया।
o “साउथ ग्रुप” ने दिल्ली में शराब के वितरण और बिक्री पर नियंत्रण रखा।
o आरोप है कि केजरीवाल और AAP ने इस कार्टेल से रिश्वत ली थी।
अदालत के फैसले और कानूनी चुनौतियां
• सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ED को PMLA के तहत अभियोजन के लिए सक्षम प्राधिकरण से विशेष मंजूरी लेनी होगी।
o केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा कि CBI की मंजूरी ED के मामले में लागू नहीं होती।
• CBI का चार्जशीट:
अगस्त 2023 में CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल पर आरोप पत्र दाखिल किया था।
राजनीतिक प्रभाव
यह घटनाक्रम दिल्ली चुनाव से पहले AAP के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
• भ्रष्टाचार के आरोप:
इन आरोपों से AAP की छवि और उसके नेतृत्व की राजनीतिक साख पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
• अन्य नेताओं पर भी जांच:
ED ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, और अन्य वरिष्ठ नेताओं व अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की मंजूरी मांगी है।
गृह मंत्रालय की मंजूरी से यह मामला और गंभीर हो गया है, और यह आगामी चुनाव में AAP की स्थिति को कमजोर कर सकता है। वहीं, ED द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी भी जारी है।

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