दावोस। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रथम उप प्रबंध निदेशक (MD) गीता गोपीनाथ ने सुझाव दिया है कि भारत को अपने शुल्कों को घटाने पर विचार करना चाहिए, न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी का समाधान करने के लिए बल्कि अपने आर्थिक लाभ के लिए भी। उन्होंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2025 के दौरान इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, “भारत अपने कुछ शुल्क घटा सकता है, क्योंकि यह उसके लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है,”
भारत व्यापार के लिए आकर्षक, लेकिन टैरिफ पर काम जरूरी
गोपीनाथ ने यह भी कहा कि भारत व्यापार के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है, लेकिन उसे टैरिफ समस्या का समाधान करना होगा। उन्होंने कहा, “अमेरिका अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेगा ताकि उन व्यापार प्रथाओं को संबोधित किया जा सके जिन्हें वे अनुचित मानते हैं।”
घरेलू सुधारों पर ध्यान देने की सलाह
गोपीनाथ का मानना है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में टैरिफ विवादों से अधिक घरेलू सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, “भारत में निवेश को रोकने वाले प्रमुख मुद्दों में व्यापार की सुगमता, बुनियादी ढांचे की स्थिति, भूमि खरीदने या बेचने की क्षमता और अनुबंध प्रवर्तन जैसी समस्याएं शामिल हैं।”
भारत की विकास दर पर नजरिया
भारत की विकास दर पर गीता गोपीनाथ ने आशावादी रुख बनाए रखा, भले ही हाल के दिनों में धीमापन देखा गया हो। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। “पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, हमारी विकास दर 6.5% है। हम रिकवरी की उम्मीद करते हैं। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि वर्तमान में भारत की संभावित विकास दर भी 6.5% है। यदि आप इस संभावित विकास दर को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ‘सॉफ्ट रिफॉर्म्स’ करने की आवश्यकता होगी,” उन्होंने कहा।
धीमी विकास दर को बताया अस्थायी
गोपीनाथ ने विकास दर में धीमेपन को “अस्थायी” करार दिया और इसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण बताया।
उन्होंने राज्य स्तर पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रखने और समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
आईएमएफ की गीता गोपीनाथ ने ट्रंप की टैरिफ धमकी पर सुझाव दिया, भारत को शुल्क घटाने की आवश्यकता..!
