कहा ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी मांग को स्वीकार नहीं करने से हुई प्रदेशवासियों को निराशा
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को राजस्थान के लिए निराशाजनक बताया है। गहलोत ने टï्वीट कर कहा कि केंद्रीय बजट पर यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है।
गहलोत ने कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान 33 प्रतिशत (लगभग राशि रुपए 30,000 करोड़) कम करना साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान और आमजन विरोधी है।
इस बजट में कृषि और कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सी थोथी घोषणाएं की गई है, लेकिन कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष से लगभग 6 प्रतिशत (लगभग राशि रुपए 7500 करोड़) कम राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार यूरिया सब्सिडी मद में गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत (लगभग राशि रुपए 23000 करोड़) की उल्लेखनीय कमी कर दी गई है।
केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए गत वर्षों की तुलना में इस बजट में नगण्य वृद्धि की गई है। समस्त देश विगत कई वर्षों से महंगाई से त्रस्त है, आम आदमी के प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीवनयापन दूभर हो गया है। महंगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल होगा।
गहलोत ने कहा कि केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक है। राजस्थान के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। जबकि चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 5300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाना केंद्र का राजस्थान के प्रति मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को दिखाता है। राजस्थान की जनता इस सौतेले व्यवहार का समय आने पर माकूल जवाब देगी।
