राजस्थान सरकार के 3 वर्ष
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को प्रदेशवासियों को करीब 13 हजार 195 करोड़ रुपए के 2512 विकास कार्यों की सौगात दी। आमजन के जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उन्होंने 9 विभागों के करीब 9405 करोड़ रुपए की लागत के 2408 कार्यों का शिलान्यास किया और करीब 3790 करोड़ रुपए की लागत के 104 कार्यों का लोकार्पण किया।
पिछले तीन बजट की 87 प्रतिशत घोषणाएं पूरी
गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सादगीपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन साल में सुशासन के मूलमंत्र को सफलतापूर्वक साकार किया। जनघोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप देकर उसमें किए 70 प्रतिशत वादों को अब तक पूरा किया गया। कोविड महामारी, राजस्व में बड़ी गिरावट, आर्थिक चुनौतियों सहित तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद पिछले तीन बजट की 87 प्रतिशत घोषणाओं को क्रियान्वित करना हमारी सरकार की शानदार उपलब्धि को दर्शाता है।
सेवा ही कर्म-सेवा ही धर्म को संकल्प मानकर पहुंचाई हर वर्ग को राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा ही कर्म-सेवा ही धर्म को संकल्प मानकर हमारी सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, युवा, महिला सहित सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के लिए एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले लिए और उन्हें तत्परता के साथ लागू भी किया। इन फैसलों से राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से बढ़ा है और हर वर्ग को राहत मिली है। आने वाला समय विकास की दृष्टि से और बेहतरीन होगा।
तीन लाख किसानों का विद्युत बिल हुआ जीरो
गहलोत ने कहा कि कोविड के समय राज्य सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन कर जीवन रक्षा का फर्ज निभाया। हर वर्ग के सहयोग से ‘कोई भूखा न सोए‘ का संकल्प साकार किया। लोगों के उपचार के लिए चार्टर प्लेन तक से दवा मंगवाई। आमजन को इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंतामुक्त करने की दिशा में हमने ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना‘ प्रारंभ की है। ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना‘ लागू की जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष तक का अनुदान मिल रहा है। इस योजना से करीब 3 लाख किसानों का विद्युत बिल शून्य हो गया है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ी पहल इंग्लिश मीडियम स्कूल
गहलोत ने कहा कि सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति से काम करते हुए राजस्थान आवासन मंडल को पुनर्जीवित किया। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की। करीब 123 नए महाविद्यालय खोले, जिनमें 33 महिला कॉलेज शामिल हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 या इससे अधिक बालिकाएं होने पर कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है।
राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाए केंद्र
गहलोत ने कहा कि राज्यों के विकास में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार को सभी राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त करने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग दोहराई और कहा कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जल जीवन मिशन सहित अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्र सरकार अपनी हिस्सा राशि बढ़ाए।
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच और कुशल नेतृत्व में राजस्थान सीमित संसाधनों के बावजूद विकास के नए आयाम छू रहा है। इन तीन सालों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। शहरों के विकास के लिए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश की जनता ने राज्य सरकार पर जो विश्वास व्यक्त किया है, सरकार ने उस पर खरा उतरने में कोई कमी नहीं रखी है। किसान कल्याण की दिशा में सरकार ने कृषक कल्याण कोष का गठन, कृषि ऋण माफी, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति जैसे बड़े कदम उठाए हैं।
पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की हैं। साथ ही, इन योजनाओं को निचले स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर गुड गवर्नेन्स के उद्देश्य को फलीभूत किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा और पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। करीब एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और करीब एक लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
