जयपुर। राजस्थान सरकार ने नए साल के साथ तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि, यह छूट शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के लिए दी गई है। 1 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक तबादले किए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग, जिसमें प्रारंभिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा शामिल है, पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा, वोटर लिस्ट अपडेट के कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों पर 7 जनवरी तक तबादले का प्रतिबंध रहेगा। इनका स्थानांतरण 8 जनवरी से किया जाएगा।
शिक्षकों में निराशा
थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर रोक के कारण शिक्षक समुदाय में निराशा है। बताया जा रहा है कि नई तबादला नीति के अंतिम रूप में देरी और पहले हुए विवादों के कारण शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं।
नेताओं की सिफारिश पर हुआ फैसला
यह बीजेपी सरकार के दौरान दूसरी बार है जब तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया है। मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की फीडबैक बैठकों में भी यह मुद्दा उठाया गया था। विधायकों और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
3 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे प्रभावित
इस फैसले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में 3 लाख से अधिक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। सबसे अधिक तबादले स्वास्थ्य, पुलिस, ऊर्जा और पीएचईडी जैसे विभागों में होने की संभावना है।
फरवरी 2024 के बाद फिर हटा प्रतिबंध
तबादलों पर यह छूट इस साल दूसरी बार दी गई है। इससे पहले फरवरी 2024 में 10 से 20 तारीख तक प्रतिबंध हटाया गया था।
सरकार का यह कदम कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए राहतभरा साबित होगा, लेकिन शिक्षा विभाग में पॉलिसी के अंतिम रूप न लेने के कारण यह प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।