जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीएमडी संदीप वर्मा ने आज नीति आयोग में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 ग्रामीण परिवहन सेवा को पीपीपी मोड पर संचालित करने की योजना के सम्बन्ध में नीति आयोग सम्बन्धित अधिकारियों से सहयोग करने के लिए आग्रह किया है।
वर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करने के लिए बनाई जाने वाली योजना के सम्बन्ध में नीति आयोग के पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के सलाहकार पी.सारथी रेड्डी और नीति आयोग के ही पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की लीगल सलाहकार निधि अरोड़ा से चर्चा कर ग्रामीण बस सेवा को पीपीपी पर संचालित करने की योजना के संबंध में सहयोग करने के लिए आग्रह किया। जिस पर इनके द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज के वर्तमान डिपो के अपग्रेडेशन करने के सम्बन्ध में भी विस्तृत चर्चा कर सहयोग चाहा गया।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए 11341 ग्राम पंचायतों में से राजस्थान रोडवेज की बस सेवा से वंचित 6804 ग्राम पंचायत की दूर-दराज की गांव-ढाणियों को जोडऩे की योजना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार के वित्त विभाग की योजना के अनुसार 900 करोड़ के वीजीएफ एवं 1700 करोड़ की सम्पूर्ण योजना बनाकर राज्य सरकार के प्लानिंग विभाग को भिजवाए जाने के लिए नीति आयोग एवं अन्य विशेषज्ञ नोडल एजेंसी की तर्ज पर एक एडवाइजर राज्य सरकार की अनुमति से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था।
