प्रशासन

मोदी सरकार ने किये बड़े प्रशासनिक फेरबदल, अरुणीश चावला राजस्व विभाग के सचिव बनाये गये

नयी दिल्ली। मोदी सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण फेरबदल किए हैं, जिनके तहत वरिष्ठ नौकरशाहों को विभिन्न पदों पर स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य केंद्रीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावशाली बनाना है।
अरुणीश चावला की नई भूमिका:
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1992 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी अरुणीश चावला, जो वर्तमान में फार्मास्यूटिकल्स सचिव के पद पर कार्यरत थे, को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा के स्थानांतरण के बाद खाली हो गया था। चावला अपनी नियमित नियुक्ति तक संस्कृति मंत्रालय में सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालते रहेंगे।
अन्य प्रमुख नियुक्तियां:
• विनीत जोशी: मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, जो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। यह बदलाव जोशी के अनुभव और शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे पहले, वे शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवा दे चुके हैं।
• अमित अग्रवाल: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित अग्रवाल को फार्मास्यूटिकल्स सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां वे अरुणीश चावला का स्थान लेंगे।
• रचना शाह: कपड़ा सचिव रचना शाह को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। यह विभाग सरकारी प्रशासन के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• संजय सेठी: महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ अधिकारी संजय सेठी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया सचिव बनाया गया है। वे इस पद पर नीलम शम्मी राव का स्थान ग्रहण करेंगे।
• नीरजा शेखर: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत नीरजा शेखर को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
ये सभी फेरबदल भारत सरकार की नौकरशाही को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए किए गए हैं। इससे न केवल विभिन्न विभागों में बेहतर तालमेल स्थापित होगा, बल्कि नीतियों के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी।

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