राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की प्रथम साधारण बैठक
जयपुर। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जैदिया की अध्यक्षता में बुधवार सुबह निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रथम साधारण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने अभिशंषा की कि राज्य सफाई मजदूरों द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन एवं पुर्नवास हेतु स्वच्छकारों का सर्वे पुनः करवाया जाए तथा किये गये सर्वे की सूची अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाई जाएगी।
बैठक में नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती में परम्परागत सफाई कार्य से जुडे परिवार जैसे वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिए जाने एवं समाज के अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र में छूट दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य जाति के सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगाने के लिए सभी नगरीय निकायों को 7 दिवस में निर्देशित किया जाए और इस संबंध में उनसे सूचना प्राप्त की जाए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती की चयन समिति में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन व अन्य देय लाभ परिलाभों का समय पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय निकायों को कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान के लिए एकजाई चुंगी कोष तैयार कर भुगतान की व्यवस्था की गई है। राज्य की सभी नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी ड्राईवर के पद पर कार्य कर रहे, उन्हें ड्राईवर के पद पर पदोन्नत्ति करने के लिए नियमों में षिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
राज्य की सभी नगरीय निकायो में सफाई कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जायेगा, साथ ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरणों में नियमानुसार शिथिलता देने तथा परिवीक्षा काल पूर्ण करने वाले सफाई कर्मचारियों को स्थायीकरण किये जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगें। माननीय न्यायालय द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में लिये निर्णयों की शीघ्र पालना नियमानुसार की जायेगी। वर्ष 2018 की भर्ती में जिन विधवाओं की नियुक्ति नहीं हो पायी थी, उन्हें 2012 के नगर पालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) भर्ती नियम के अनुसार नियुक्ति मिल सके तथा राज्य की नगरीय निकायों में जो सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन, संविदा या ठेके कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे है, उन्हें आगामी भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने के लिए राज्य सरकार को सफाई कर्मचारी आयोग की अभिशंषा का प्रस्ताव भिजवाया जाए।
बैठक में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए विषेष अभियान चला कर जिलेवार सब्सिडी के साथ लोन दिए जाने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस संबंध में शीघ्र ही जिलेवार शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इस मद में इस वर्ष सरकार द्वारा राशि रुपए 20 करोड़ निर्धारित किये गये है। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि नगरीय निकायों द्वारा सफाई कर्मचारियों को पहचान-पत्र उपलब्ध करवाये जाएंगे।
बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डण्डोरिया, सदस्य सत्यनारारण भूमल्या, राहुल महाराज, प्रकाश हड़ाले, ओमप्रकाश लोहिया एवं देवबाला राठौड़, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हृदेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक एवं सचिव राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राकेश कुमार, वित्तीय सलाहकार महेंद्र मोहन, उपनिदेशक (प्रशासन) नरेंद्र कुमार वर्मा तथा सवाईमानसिंह चिकित्सालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रतिनिधी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
