जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष के गठन को मंजूरी दी है।
इस कोष से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बने छात्रावासों का एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उनमें सुविधाओं के विकास, खेलकूद सामग्री एवं कम्प्यूटर उपलब्ध कराने, इन वर्गों के युवाओं को रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।
वाल्मिकी कोष से 5 करोड़ 57 लाख रुपए व्यय करने को मंजूरी
गहलोत ने वाल्मिकी समाज के बच्चों एवं युवाओं को आगे बढऩे के उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से गठित वाल्मिकी कोष से 5 करोड़ 57 लाख रुपए व्यय करने को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि इससे वाल्मिकी समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सफाई के पेशे में लगे लोगों के बच्चों को मैरिट के आधार पर अतिरिक्त 5 हजार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता, रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।
