राजनीति

राहुल गांधी की पीएम-बाइडेन की तुलना पर ‘स्मृति हानि’ टिप्पणी पर सरकार ने कहा कि यह बहुत ही ‘दुर्भाग्यपूर्ण’

नयी दिल्ली। भारत विदेश मंत्रालय (MEA) ने विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मृति पर की गई टिप्पणी की निंदा की और इसे “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्मृति खो रहे हैं और उनकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी।
MEA के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने शुक्रवार को राहुल गांधी की 16 नवंबर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भारत और अमेरिका के बीच साझा मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एक “बहुआयामी साझेदारी” है, जो वर्षों की दृढ़ता और परस्पर सम्मान पर आधारित है।
सरकार ने कहा:
“भारत और अमेरिका के बीच बहुआयामी संबंध हैं, और यह साझेदारी वर्षों की दृढ़ता, एकता, परस्पर सम्मान और प्रतिबद्धता से बनी है। हम इस प्रकार की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। ये अमेरिका के साथ हमारे गर्मजोशी और दोस्ताना संबंधों के अनुरूप नहीं हैं और भारत सरकार की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।”
राहुल गांधी ने 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अमरावती में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ यह टिप्पणी की थी।
कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति हानि के संकेत दिखाने लगे हैं और उनकी तुलना जो बाइडेन से की, जो अक्सर अपने भाषणों में गलतियां करने और चूक के कारण सुर्खियों में रहते हैं।
राहुल गांधी ने अमेरिका के 81 वर्षीय राष्ट्रपति बाइडेन का एक वाकया याद दिलाया, जिसमें बाइडेन ने गलती से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को एक कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहकर संबोधित कर दिया था।
राहुल ने दावा किया कि 74 वर्षीय मोदी अपने भाषणों में कह रहे थे कि कांग्रेस संविधान पर हमला कर रही है।
उन्होंने कहा, “पिछले एक साल से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान पर हमला कर रही है। उन्हें पता चला कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, और अब वे कह रहे हैं कि मैं संविधान पर हमला कर रहा हूं।”
गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से लगातार यह कहती आ रही है कि केंद्र में मोदी सरकार अपनी नीतियों के जरिए संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं, सरकार इन दावों को पूरी तरह कल्पना पर आधारित बताते हुए खारिज कर चुकी है।

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