जयपुर

2023 चुनावों से पहले कर्मचारियों को खुश करने में जुटे गहलोत

अप्रेल से एनपीएस वाले कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती बंद, रिटायरमेंट पर ब्याज सहित मिलेगा पैसा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुश करने में जुट गए हैं। गहलोत ने हाल ही में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस ) को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। अब गहलोत ने अब 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से कटौती खत्म करने की घोषणा की है।

अपने पहले कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी झेल चुके गहलोत अब कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने कभी कर्मचारियों को नाराज नहीं होने दिया और अब तीसरे कार्यकाल में भी कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की प्रमुख मांग को माना है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों का रुख भी चुनावी जीत का अहम आधार माना जाने लगा है।

गहलोत ने कहा कि जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली 10 प्रतिशत कटौती को अप्रैल महीने से खत्म कर दिया है। इसके अलावा पहले हुई कटौती को पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद बचे हुए पैसे को रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित देने की घोषणा की है।

राजस्थान वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग (संख्या दो) विधेयक पर बहस के जवाब में सोमवार को विधानसभा में गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। कटौती खत्म करने से हर कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10 हजार रुपए तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा।

गहलोत ने बजट में वर्ष 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर इसी साल से 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 फीसदी पैसा एनपीएस के लिए काटा जाता था, उतना ही पैसा सरकार मिलाती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्‍यू पेंशन स्कीम के तहत सरकारी विभागों में 5 लाख 22 हजार कर्मचारी हैं, इसके अलावा 38 हजार कर्मचारी ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटे गए एनपीएस अंशदान और सरकार के योगदान को मिलाकर करीब 25 हजार करोड़ रुपए ट्रस्टी बैंक में जमा हो चुका है। इसमें से 13.24 प्रतिशत राशि शेयर मार्केट और विभिन्न कम्पनियों में लगाई गई है। निवेश की गई इस रकम की मौजूदा वैल्यू 31 हजार करोड़ से ज्यादा है।

न्यू पेंशन स्कीम में 2016 से लेकर मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 2441 होगी। विधानसभा के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक नई पेंशन वाले 1718 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जबकि इस साल मार्च तक 726 कर्मचारी रिटायर होंगे।

गहलोत ने कहा है कि बजट को धरातल पर उतारा जाएगा। बजट की घोषणाओं को लागू करेंगे। इस पर आशंका जताने की जरूरत नहीं। बजट घोषणाओं की 100 प्रशासनिक स्वीकृतियां निकाल दी हैं। विपक्ष जानबूझकर बोल रहा है कि बजट लागू कैसे होगा? बीजेपी की तो मास्टरी है कि मार्केटिंग शानदार करनी है, चाहे काम कम करो। हम काम में लगे रहते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। बजट को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर आंकड़ों के खेल में फंसाकर रखा। बजट लागू नहीं होगा, यह कहकर अलग माहौल बनाने कर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई अलग है।

गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को अपना अंदाज बदलना चाहिए। केंद्र ने बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपा लिया। बजट बनाने वाले चाहे आपके वक्त हों या हमारे वक्त में अधिकारी वहीं होते हैं। पूरा भाषण ही विपक्ष अगर आंकड़ों पर दोगे तो कैसे काम चलेगा। आप तो पत्थरों में ही जान डाल लेते हो। ये आंकड़े लाते कहां से हो, आप तुलना करने में भी कलाकारी कर लेते हैं।

गहलोत ने कहा कि विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। फिस्क्ल डैफिसिट को लेकर गलत बयानी की गई। प्रतिपक्ष के नेता कटारिया की बोलने की अदा ही ऐसी है। कटारिया भावुक होकर बोलते हैं। सीएम गहलोत ने कटारिया से कहा, ‘आप बीपी कंट्रोल रखकर बोला कीजिए। आप जब भाषण देते हैं तो बीपी अप-डाउन चलता रहता है। आप इस पर कंट्रोल रखिए नहीं तो आपके घर वाले मुझे उलाहना देंगे कि आप इनका ध्यान नहीं रखते। सदन का नेता हूं तो आपके फैमिली वालों का इतना हक तो मेरे पर बनता है।

विपक्ष बार बार कहता है कि बजट कैसे लागू होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? हमारी सरकार की। बजट हम लागू नहीं करेंगे तो बदनाम हम होंगे। विपक्ष क्यों चिंता कर रहा है। आप क्या आगाह करोगे, जब कोई तर्क लगता हो तो आगाह कीजिए। मैंने बजट घोषणाओं पर बैठक ले ली। 100 प्रशासनिक मंजूरियां निकाल दी गई हैं। हमारा वित्तीय प्रबंधन शानदार है। खर्चा हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है।

गहलोत ने कहा कि केंद्र का राज्यों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। हमारे हिस्से का केंद्र सरकार से 68 हजार मिलना चाहिए, किन देगी केवल 49 हजार करोड़। केंद्र सरकार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कम कर रही है, उस पर कोई बोल नहीं रहा। हमारा सहयोग नहीं किया जा रह है। भाजपा के नेता ईआरसीपी को केंद्रीय परियोजना घोषित करवाने में मदद करें, हमारे साथ चलिए, कम से कम इसमें तो पैरवी कर दीजिए,सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजस्थान के हैं।

सीएम ने कहा कि ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में भाजपा नेता मदद करें । यह 13 जिलों का मामला है। भाजपा नेता इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं अन्यथा अगले चुनावों में 13 जिलों में साफ हो जाओगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी हमारे राजस्थान के हैं। अब भाजपा में एक नेता हो तो मैं पटा लूं कि राज्य हित में दिल्ली जाकर पैरवी करनी है, लेकिन यहां तो अनेकों नेता हैं। कंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब, कटारिया साहब, मेघवाल साहब, पूनिया साहब, देवनानी साहब सीएम के दावेदार हैं। और भी कई साहब हैं, जो सीएम के दावेदार हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला, हमारे ओम माथुर साहब भी सीएम दावेदार हैं। एक नेता हो तो मैं पटा लूं कि साथ चलो, लेकिन भाजपा में तो अनेकों नेता हैं।

ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर सीएम गहलोत ने कहा कि ‘कटारियाजी आप आरएसएस कैडर के हो, आपकी बात कौन टाल सकता है। भय को निकालो और पीएम के यहां जाकर पैरवी करो। पीएम के यहां आपकी बात का वजन होगा वसुंधराजी की बात का वजन हो न हों, लेकिन आपकी बात का वजन होगा, आप कैडर के आदमी हो। आप ईस्टर्न कैनाल पर पीएम से जाकर मांग करोगे तो आपका सम्मान भी बढेगा और पीएम भी मुझे लगता है राजी होंगे।। आप डर निकालो। नेता प्रतिपक्ष प्रदेश की पैरवी करें।

सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग (संख्या दो) विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र पूरी करने पर 20 हजार प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए पात्रता के नियम अलग से जारी किए जाएंगे। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। इस बैंक को सरकार शुरुआत में 250 करोड़ रुपए का फंड देगी।

फूड सेफ्टी निदेशालय बनेगा,500 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू होगी और इसका पूरा खर्च को रिएम्बर्स किया जाएगा। 9 से 12 वीं तक की कक्षाओं के लिए 50 करोड़ की लागत से ई लाइब्रेरी। 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। शांति व अहिंसा निदेशालय पर 5 करोड़ खर्च होंगे। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू होगी, 18 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण ओलिंपिक भी होगा।

ग्रामीण ओलिंपिक में पदक जीतने वालों को पंचायत स्तर पर संविदा भर्तियों में प्राथमिकता। अगले साल 5000 नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में दो दिन दूध दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ खर्च होंगे। शहरों में लिक्विड कचरे से मीथेन गैस बनाने के प्लांट लगेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा मिलने के 3 साल बाद अब जमीन-मकान बेच सकेंगे, पहले 10 साल तक बेचने पर प्रतिबंध था। मंडियों पर .5 फीसदी यूजर चार्ज को घटकर .2 फीसदी करने की घोषणा।

डेयरी संघों को निर्देशित किया जाएगा कि दूध के दाम नहीं बढ़ाए जाएं। बारां में डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। ईटीटी प्रयोगशालाएं लगेंगी। खारे पानी से झींगा उत्पादन को देखते हुए चूरू में मत्स्य पालन विभाग का दफ्तर खुलेगा। चूरू किले के जीर्णोद्धाार के लिए 5 करोड़ की घोषणा। क्रेडिट कॉपरेटिप सोसाइटीज की ठगी रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन अलग से डायरेक्ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस बनाने की घोषणा। जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सोसाइटी एक्ट में संशोधन होगा। 57 पंचायत समित मुख्यालयों पर सीडीपीओ, बीसीएमएचओ दफ्तर खुलेंगे।

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