राजस्थान में शुक्रवार को 19 नए जिले और 3 नए संभाग पर प्रदेश कैबिनेट की मुहर लग गई और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। सोमवार 7 अगस्त को जिला प्रभारी मंत्री इन नए जिलों के स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब से राजस्थान में 33 की बजाय 50 जिले हो गए हैं।
सीएम गहलोत की अध्यक्षता में नए गठित जिलों की सीमांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया। प्रशासनिक सहूलियत के चलते इन नए जिलों के निर्माण से आम लोगों को राहत मिलेगी। जयपुर और जोधपुर को बांटकर दो-दो जिले बनाए गए हैं, इन जिलों के बाहर आने वाली नगर निगम में इनके हिस्सों को शामिल किया गया है।
7 से बढ़कर हुए 10 संभाग
प्रदेश में पहले 7 संभाग थे, जो कि अब बढ़कर 10 हो गए हैं। बांसवाड़ा, सीकर और पाली को संभाग बनाया गया है। अब कुल 10 संभाग हो गए हैं। शुक्रवार को सीएम ने पीसी कर बताया कि 7 अगस्त को सभी जिलों में मंत्री जाएंगे और वहां पूजा-पाठ के बाद नए जिलों का उद्घाटन किया जाएगा।
नए 19 जिलों के साथ सीएम ने ट्वीटर किया नए राजस्थान का मैप
सीएम गहलोत ने रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट मुहर लगने के बाद 19 नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुमाचन, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, नीमकाथाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
अब सबसे छोटा जिला है दूदू
अब राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू बन गया है। अभी तक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर था। इन सभी नए जिलों के सीमांकन को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। सीएम गहलोत ने कुछ दिनों पहले ही नए जिलों में IAS और IPS अफसरों को OSD लगाया था लेकिन अब नए जिलों पर मुहर लगने के बाद उनका पद कलेक्टर और एसपी हो गया। सीएम गहलोत ने नए राजस्थान का मैप अपने ट्वीटर पर शेयर किया।
जन भावना का हुआ सम्मान
50 जिलों का हुआ हमारा राजस्थानबड़े हर्ष और गर्व के साथ मैं आप सबके साथ राजस्थान का नया नक्शा साझा कर रहा हूँ।
जय राजस्थान! pic.twitter.com/8Bfm5JeHed
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 4, 2023
नए जिलों के इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए 2000 करोड़ रुपए
सीएम गहलोत ने पत्रकार सम्मलेन के दौरान बताया कि नए जिलों के इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम छोटे जिलों को लेकर अनुभव लेंगे। इसके आधार पर आगे भी नए जिले बनाए जा सकते हैं। हम 2030 के राजस्थान के सपने के साथ काम कर रहे हैं। नए जिलों को लेकर की गई पीसी में मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि यह आम जनता का सम्मान है, इस फैसले से प्रशासनिक कार्य में सुगमता आएगी। आबादी बढ़ने से सरकारी कार्यालयों में दवाब था लेकिन अब कार्य सही से हो सकेगा वहीं सीएस ऊषा शर्मा ने कहा कि नए जिले से लोगों के समय की बचत होगी और कार्य जल्दी हो सकेंगे।
