जयपुर। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लीयरेंस एक्ट, 2011 एवं राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-2019 के तहत कस्टमाईज्ड पैकेज देने पर विचार करने के लिए स्टेट एम्पावर्ड कमिटी (एसईसी) ने शुक्रवार को विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इससे राज्य में 4,615 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। एसईसी की इस 39वीं बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने की। इसके तहत आने वाले प्रोजेक्टस ईवी, टैक्सटाईल और सीमेंट सहित विभिन्न सेक्टर से हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में 7,729 से अधिक नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। स्टेट एम्पावर्ड कमिटी द्वारा अनुशंसित प्रोजेक्ट्स को अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के समक्ष पेश किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लीयरेंस (संशोधित) एक्ट, 2020 के अनुरूप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। राज्य में निवेश करने वाली कुछ कंपनियों में हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, वंडर सीमेंट, वरुण बेवरेज प्राइवेट, एलिसियन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड, इशिका रिसॉट्र्स एंड हॉस्पिटैलिटी, संगम टेक्सटाइल्स, आदि शामिल है। इन निवेश से न केवल राज्य में विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में रोजगार भी उत्पन्न होंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीनू गुप्ता ने कहा कि सरकार के विजऩ के अनुसार, हम निवेश को परेशानी मुक्त बनाने पर कार्य कर रहे हैं। हम विभिन्न उद्योगों में भारी निवेश की संभावनाएं देख रहे हैं, और बीआईपी टीम उन्हें वास्तविकता में बदलने के साथ-साथ ‘नए राजस्थान’ के स्वप्न को साकार करने के लिए समर्पित है।’
निवेशकों ने राज्य सरकार की योजनाओं पर भरोसा जताया है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने का लक्ष्य है और इस प्रयास का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। 39वीं एसईसी बैठक की सिफारिशें राज्य में नए अवसरों और सतत विकास की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) 2019, राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2019, राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी-2019 और राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी-2019 जैसी निवेशक-अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से राज्य में निवेश करने पर विचार कर रहे निवेशकों को सकारात्मक संदेश मिला है।
स्ट्रॅटेजिक लोकेशन, मैनपॉवर और रिसोर्स की उपलब्धता और अनुकूल नीतियों के चलतेे राजस्थान में निवेशक अनुकूल वातावरण बना है। वन स्टॉप शॉप एवं रिप्स की सुगम प्रोसेसिंग जैसी राज्य सरकार की पहल ने निवेशकों के विश्वास को और बढ़ा दिया है। कमिटेड एंड डिलीवर्ड विजन के तहत राज्य अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव ‘इन्वेस्ट राजस्थान-2022’ की मेजबानी करने जा रहा है। राज्य सरकार को कॉन्क्लेव के तहत पहले ही 10.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। ये नए निवेश राजस्थान में औद्योगीकरण के एक नए युग को बढ़ावा देंगे।
