राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं के संबंध में शासन सचिव, वित्त (राजस्व) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) विभाग, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं निदेशक, उपभोक्ता मामलात विभाग और उपायुक्त एवं उपशासन सचिव (द्वितीय) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सदस्य नियुक्त किए गए हैं।
उक्त समिति द्वारा गुरुवार को आयोजित बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। इस क्रम में सबसे पहले 30 सितम्बर को समिति द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ और 3 अक्टूबर को राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की जाएगी। समिति द्वारा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों, राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन व संबंधित समस्त हितधारकों के साथ चर्चा करने के उपरांत 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
इसके अतिरिक्त समिति द्वारा पेट्रोल/डीजल के बिलों के भुगतान की प्रक्रिया को सुदृढ़ एवं सरल करने के लिए उपभोग करने वाले संबंधित विभागों के साथ भी बैठक की जाएगी। साथ ही, सीमावर्ती जिलों में जमीनी स्थिति का अध्ययन करने हेतु टीमें गठित कर भेजी जाएंगी।
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं के संबंध में सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन
