राजस्थानः भजनलाल सरकार का पहला बजट आज, जनता को मिल सकती हैं कुछ खास सौगातें..!

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी। यह इस सरकार का पहला बजट होगा। सदन में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट करेंगी। इस बजट में सरकार का प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावनाओं को साकार करके जनहित में रखा जाए।
इसके साथ ही इस बजट में जनता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास भी सरकार की तरफ से दिखेगा। हालांकि इस बार पूर्ण बजट नहीं होकर लेखानुदान ही होगा और जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में और भी ज्यादा घोषणाएं होंगी लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि सरकार इस लेखानुदान में भी पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती करने जैसी बड़ी घोषणा कर सकती है। वैट को लेकर ज्यादा आसार इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि राजस्थान के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के मुकाबले प्रदेश में वैट की दरें ज्यादा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लगातार इसे मुद्दा बनाया था। लिहाजा अबकी बार सरकार वैट में कोई राहत दे सकती है।
इसके साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का स्वरूप बदले के साथ ही इसे ज्यादा प्रभावी बनाने पर फोकस रहेगा। पिछले कुछ समय से चिरंजीवी बीमा योजना की निष्क्रियता के चलते मरीज परेशान हुए हैं। ऐसे में उनको सरकार से बड़ी राहत की आस होगी। अब सरकार इसे आयुष्मान से जोड़कर ज्यादा प्रभावी बनाएगी या बीमा के मौजूदा स्वरूप को ही किसी दूसरे रूप में अपग्रेड करके जनता को सौगात देगी। इस पर सबकी नजर रहेगी।
सरकार की कोशिश इस बात की भी होगी कि किसान वर्ग को कुछ सौगात दी जा सके। इसके लिए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का ऐलान भजनलाल सरकार के पहले बजट में किया जा सकता है।
महिलाओं को बड़ी राहत देने का ऐलान भजनलाल सरकार पहले ही कर चुकी है। 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला गैस कनेक्शन और चयनित परिवारों के लिए गैस सिलैण्डर साढ़े चार सौ रुपये का किया जा चुका है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की भावना को देखते हुए लखपति दीदी की तर्ज पर कोई योजना लाई जा सकती है।
इसके साथ ही जन-सुविधाओं के विस्तार की योजना के तहत अलग-अलग विभागों में कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। कल आने वाले अन्तरिम बजट में सरकार युवाओं का भी विशेष ध्यान रखेगी। सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे सेवानिवृत कर्मचारियों को हटाने के बाद अब सरकार नई भर्तियों का ऐलान कर सकती है। हालांकि फिलहाल यह सीमित दायरे में होगी लेकिन मुख्य बजट में इन भर्तियों का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए पेन्शन योजना पर भी अहम घोषणा हो सकती है। हालांकि पिछली सरकार ने ओल्ड पेन्शन योजना की घोषणा की थी लेकिन नई सरकार इस पेन्शन योजना का नया स्वरूप रख सकती है। इसके लिए दूसरे राज्यों की योजनाओं का अध्य्यन कराया जा सकता है।
इसके साथ ही केन्द्र सरकार भी न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम जितना ही आकर्षक बनाने पर काम कर रही है। लिहाजा इस दिशा में भी राज्य सरकार घोषणा कर सकती है। इन सबके साथ ईआरसीपी का नया एमओयू होने के बाद पीकेसी के लिए सरकार कुछ बजट के प्रावधान रखेगी, जिससे पूर्वी राजस्थान समेत 13 जिलों के लोगों में मैसेज दिया जा सके।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आ रहे इस बजट में इस बात का भी ध्यान रखा जा सके कि सभी बड़े वर्गों को साधा जा सके। सरकार की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले बजट में ऐसी घोषणाओं को रखा जाए, जिनमें से कुछ को तो चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले धरातल पर भी उतारा जा सकें।