भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थितियां काफी खराब हैं। विशेषतौर पर पाकिस्तान और श्रीलंका तो बहुत ही खराब दोर से गुजर रहे हैं। बीते वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट प्राप्त करने के बाद से श्रीलंका ने घाटे में चल रहे देश के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण की ओर कदम बढ़ाये हैं। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता बंदुला गुणवर्धन के अनुसार श्रीलंकाई केबिनेट ने चीन के ऋण से बने हंबनटोटा स्थित मट्टाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन भारत के शौर्य एयरोनॉटिक्स और रूस के एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन मैनेजमेंट कंपनी के एक संयुक्त उद्यम को 30 साल की लीज दिया है। उन्होंने विस्तृत वित्तीय विवरण नहीं दिया लेकिन इतना जरूर बताया कि केवल चार अन्य कंपनियों ने अलग-थलग हवाई अड्डे के प्रबंधन में रुचि दिखाई थी, जिसमें वर्तमान में कोई निर्धारित उड़ान नहीं है।.
ध्यान दिला दें कि उड़ानों की कमी के कारण 209 मिलियन डॉलर की लागत से बने इस हवाई अड्डे को कभी “दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा” करार दिया गया था। श्रीलंका के दक्षिणी तट पर एक वन्यजीव अभयारण्य के पास बना यह छोटा हवाई अड्डा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। हवाई अड्डे का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए चीन से भारी उधार लिया था, जो जल्दी ही वाणिज्यिक विफलता बन गए. और अब तक राज्य के खजाने पर बड़ा बोझ बना हुआ है। ताजा कदम दिवालिया सरकार के घाटे में चल रही संपत्तियों से हाथ खींचने की दिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है।
मटाला हवाई अड्डा पक्षियों के लिए एक प्रवासी मार्ग के बीच में है और कई विमानों के पक्षियों से टकराने के बाद जमीन पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्रीलंका की सेना को एक बार हवाई अड्डे के रनवे से हिरणों, जंगली भैंसों और हाथियों को हटाने के लिए सैकड़ों सैनिकों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ताकि वह संचालन जारी रख सके।
इस हवाई अड्डे की सुविधा से बाहर निकलने वाली पहली विदेशी एयरलाइन 2013 में एयर अरबिया थी लेकिन उन्होंने छह सप्ताह की निर्धारित सेवाओं के बाद हाथ खींच लिये। इसके बाद फ्लाई दुबई ने जून 2018 में बिना कोई कारण बताए अपनी सेवा बंद कर दीं। यही नहीं श्रीलंका की राष्ट्रीय विमानन कंपनी श्रीलंकन एयरलाइंस ने 2015 में राजपक्षे के राष्ट्रपति चुनाव हारने के तुरंत बाद मत्ताला के लिए उड़ान बंद कर दी थी। कंपनी ने बाद में कहा कि उसने अलग-थलग हवाई अड्डे के लिए उड़ान नहीं भरकर सालाना 18 मिलियन डॉलर बचाए। वर्ष 2016 से सरकार हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए वाणिज्यिक भागीदारों की तलाश कर रही है क्योंकि यह भारी नुकसान कर रहा था।
परियोजना को उच्च ब्याज वाले चीनी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। इसे 209 मिलियन डॉलर में बनाया गया था, जिसमें 190 मिलियन डॉलर एक्जिम बैंक ऑफ चाइना से उच्च-ब्याज वाले ऋण के रूप में आए थे। चीन के ऋण को आंशिक रूप से एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट के लिये दोषी ठहराया जाता है, जिसने श्रीलंका को वर्ष 2023 में अपने $46 बिलियन के विदेशी ऋण में चूक करने के लिये बाध्य किया।
वर्ष 2017 में एक विशाल चीनी ऋण चुकाने में असमर्थ, श्रीलंका ने चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स को हंबनटोटा में पास के बंदरगाह पर कब्जा करने की अनुमति दी। चीनी कंपनी को 99 साल का पट्टा देने वाले इस सौदे ने विदेशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में बीजिंग के “ऋण जाल” के उपयोग के बारे में आशंका जताई।
चीन की उधारी के दम पर बने हंबनटोटा हवाई अड्डे को अब श्रीलंका ने भारत और रूस की संयुक्त फर्म को सौंपा..!
