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मोदी सरकार की बड़ी घोषणा , 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा

भारत सरकार ने देश के सभी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत एक नई योजना के तहत, सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस नई योजना के तहत, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
इस निर्णय से देश भर में लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया। इस ऐतिहासिक फैसले से वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलने के साथ-साथ परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी।
क्या है योजना का लाभ?
इस नवीन योजना के अनुसार, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परिस्थिति के बावजूद 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इसके तहत, पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक विशेष नया कार्ड भी जारी किया जाएगा, जो उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
सरकार ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहले से कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा। इसके साथ ही, जो वरिष्ठ नागरिक पहले से ही अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा बीमा योजना को जारी रख सकते हैं या आयुष्मान भारत योजना को चुन सकते हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का मकसद देश के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराना है। यह स्वास्थ्य कवर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य भारत की 40 प्रतिशत आबादी, जो कि लगभग 12.34 करोड़ परिवारों के बराबर है, को स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
अन्य प्रमुख योजनाएं भी शुरू
कैबिनेट ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके लिए अगले दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को प्रोत्साहित करना है।

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