रूस ने बांग्लादेश से रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में 63 करोड़ डॉलर को चुकाने का अनुरोध किया है। रूसी सरकार ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कहा है कि इसे 15 सितंबर से पहले हर हाल में चुका दिया जाए।
भारतीय बिजनेस समूह अडानी ग्रुप के बाद अब रूस ने भी बांग्लादेश से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कर्ज पर बकाया और वर्तमान ब्याज के रूप में 630 मिलियन डॉलर का भुगतान करने की मांग की है। रूसी अधिकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि इस राशि को 15 सितंबर से पहले चुकाया जाए। यह पत्र बांग्लादेश द्वारा जून में रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बकाया ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क और विलंबित जुर्माने के निपटान के लिए वैकल्पिक लेनदेन विधियों के लिए किए गए अनुरोध के बाद आया है। 12।65 बिलियन डॉलर के ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 4 फीसदी है, जिसमें बकाया भुगतान के लिए 2.4 फीसदी की अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज दर है।
रूस ने डॉलर या युआन में मांगा पैसा
21 अगस्त को इकॉनमिक रिलेशन डिवीजन को लिखे गए पत्र में रूसी सरकार के एक प्रमुख वित्तीय संस्थान की प्रतिनिधि एजेंसी ने अनुरोध किया है कि बकाया भुगतान या तो अमेरिकी डॉलर या चीनी युआन में किया जाए और बैंक ऑफ चाइना की शंघाई शाखा में जमा किया जाए। हालांकि, चूंकि 15 सितंबर की भुगतान की अंतिम तिथि रविवार को है और 16 और 17 सितंबर चीन में गैर-व्यावसायिक दिन हैं, इसलिए भुगतान की सबसे प्रारंभिक संभावित तिथि 18 सितंबर होगी।
न चुकाने पर दंड लगाएगा रूस
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस समय सीमा को चूकने से अतिरिक्त दंड और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं, जिसमें कर्ज चुकाने की अवधि के दो साल के विस्तार पर बातचीत में संभावित देरी शामिल है। वर्तमान में यह अवधि इस साल दिसंबर में समाप्त होने वाली है, जिसे बांग्लादेश वर्तमान में आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले, बांग्लादेश ने प्रस्ताव दिया था कि बकाया राशि एकत्र करने के बजाय, रूस नई परियोजनाओं, शेयर बाजार में धन का निवेश कर सकता है या बांग्लादेश से सामान खरीद सकता है। हालांकि, रूसी पत्र से संकेत मिलता है कि यह विकल्प संभव नहीं है।
समय सीमा बढ़ाने की मांग भी खारिज
रूस ने मार्च 2027 में शुरू होने वाले मूलधन पुनर्भुगतान को मार्च 2029 तक स्थगित करने के बांग्लादेश के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में रूस ने विस्तार पर सहमति व्यक्त की थी। अधिकारियों ने टीबीएस को बताया कि ब्याज भुगतान के लिए धन तैयार होने के बावजूद, बांग्लादेश रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भुगतान चैनल और मुद्रा के मुद्दों के कारण भुगतान हस्तांतरित नहीं कर सका। ढाका ने नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया, जब तक कि रूस-यूक्रेन युद्ध और रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने भुगतान को अव्यवहारिक नहीं बना दिया, जिसके कारण ब्याज और जुर्माना शुल्क अर्जित हुआ।
