जयपुर। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 नवंबर, 2024 तक 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी की जा चुकी है। इससे राज्य सरकार को प्रीमियम के रुप में तीन किश्तों में 374 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। प्रीमियम की 40 प्रतिशत की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 149 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी रविकान्त ने बताया है कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग द्वारा मेजर और माइनर मिनरल के अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने पर बल दिया जा रहा है ताकि अवैध खनन पर रोक और वैध खनन को बढ़ावा देकर राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके।
रविकान्त ने बताया कि माइनर मिनरल्स में मार्बल, ग्रेनाइट, सेण्ड स्टोन, सोप स्टोन, केल्साइट, क्ले, रेड ऑकर, क्वार्टस-फेल्सपार आदि आदि मिनरल आते हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 709 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 303 ब्लॉकों का सफल ऑक्शन भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। 190 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 120 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। वहीं 250 से अधिक माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी अंतिम चरण में हैं।
निदेशक माइंस, भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पिछले आठ सालों में सर्वाधिक 422 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी 21-22 में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस साल माइनर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन का रोडमैप तैयार कर कार्रवाई आरंभ की गई जिसका परिणाम है कि मेजर मिनरल ब्लाकों के ऑक्शन की तरह ही माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का भी नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
कलाल ने बताया कि प्रीमियम राशि के साथ ही राज्य सरकार को रॉयल्टी, डीएमएफटी और आरएसएमईटी के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। इससे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्शन के लिए माइनर मिनरल के नए ब्लॉक और तैयार किये जा रहे हैं।
एसएमई ऑक्शन माइनर मिनरल कमलेश्वर बारेगामा ने बताया कि इनके अलावा 23.76 हैक्टेयर के माइनर मिनरल के 27 क्वारी लाइसेंस के लिए ऑक्शन किये गये हैं जिससे 4 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रीमियम तीन किश्तों में राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
709 हैक्टेयर से अधिक के 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी, प्रीमियम के रूप में राज्य सरकार को मिलेगा 374 करोड़ का राजस्व
