लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,08,736 करोड़ रुपये के कुल आकार वाले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को 20 फरवरी को विधानसभा में पेश किया। इसे राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रस्तुत किया। इस बजट में शोध, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को विशेष महत्व दिया गया है।
बजट का प्रमुख फोकस:
• 22% धनराशि विकास कार्यों के लिए
• 13% शिक्षा क्षेत्र के लिए
• 11% कृषि और संबंधित सेवाओं के लिए
• 6% स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
खन्ना ने अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की और राज्य में हो रही प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए इसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ एक अद्वितीय खगोलीय घटना बताया, जो भारत की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है।
बजट में 9.8% की वृद्धि की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के 7,36,437 करोड़ रुपये के बजट से अधिक है।
बजट के मुख्य बिंदु:
नए विकास कार्य:
• चार नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
• उत्तर प्रदेश में पहली ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ विकसित की जाएगी।
• साइबर सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान पार्क की स्थापना की जाएगी।
• अयोध्या में एक सौर ऊर्जा शहर (Solar City) विकसित किया जाएगा।
• 58 नगरपालिकाओं को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा।
शिक्षा एवं डिजिटल विकास:
• योग्य छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी।
• लैपटॉप/स्मार्टफोन के लिए 24 करोड़ रुपये का बजट।
• स्मार्ट क्लासरूम व प्रयोगशालाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान।
महिलाओं एवं किसानों के लिए योजनाएँ:
• उज्ज्वला योजना के तहत दो मुफ्त गैस सिलेंडर।
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये।
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपये।
• निर्धन महिला पेंशन योजना के लिए 2,980 करोड़ रुपये।
• विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना के लिए 1,424 करोड़ रुपये।
• सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व-दसवीं एवं उत्तर-दसवीं छात्रवृत्ति योजना हेतु 900 करोड़ रुपये।
कृषि एवं श्रमिक कल्याण:
• किसानों के आकस्मिक मृत्यु/दिव्यांगता पर सहायता के लिए 1,050 करोड़ रुपये का किसान कल्याण कोष।
• उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक/मजदूर अड्डों की स्थापना, जिसमें कैंटीन, पीने का पानी, बाथरूम और शौचालय सुविधाएं शामिल होंगी।
गरीबी उन्मूलन अभियान:
• ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2024 से हुई, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह बजट राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास, महिला सशक्तिकरण और गरीबों के कल्याण पर केंद्रित है।
उत्तर प्रदेश बजट 2025-26: नए एक्सप्रेसवे, मुफ्त स्कूटी, मुफ्त गैस सिलेंडर समेत कई बड़े ऐलान
