जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम, 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अभी स्थाई कैडर पर बहुत कम अधिकारी उपलब्ध हैं। अधिकतर अधिकारी प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष सलेक्शन के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों से अस्थाई तौर पर रखे गए हैं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी।
नए सेवा नियम बनने से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभाग की जरूरत के अनुसार विशेष कौशल रखने वाला स्थाई कैडर सृजित हो सकेगा। राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष सलेक्शन के माध्यम से भी सेवाएं ली जा सकेंगी। विभाग में नए पदों का सृजन होने से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा विभाग में अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे।
