राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग के साथ जमीन संबधी मामले और नगर नियोजन विभाग से साथ नियोजन संबंधी तकनीकी मामलों में समन्वय कर प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले 120 गांवो के लिए शीघ्र मास्टर प्लान ( master plan) तैयार करें। यह बात उन्होंने शासन सचिवालय में गांवों के मास्टर प्लान को लेकर पंचायती राज विभाग की बैठक के दौरान कही। ली।
इस बैठक में पंचायती राज विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि निर्दिष्ट गांवों में आगामी 30 वर्ष की आवश्यकता के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं पूरा करने के लिए सुनियोजित विकास के लिए स्थान व भूमि चिन्हित की जाएगी। प्रदेश में करीब 45 हजार राजस्व गांव हैं। मास्टर प्लान में हर गांव में मौजूद नदी, नाले, पहाड़, तालाब और आबादी क्षेत्र को चिह्वित कर गांव का नक्शा तैयार किया जाएगा। इस नक्शे में गांव में मौजूद सुविधाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक केंद्र, पशु कल्याण केंद्र, कब्रिस्तान, श्मशान, बस अड्डा, बाजार तथा मंडी आदि को भी चिह्वित किया जाएगा।
बैठक में वीसी के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार, विशिष्ट शासन सचिव वित्त नरेश ठकराल, सैटलमेंट आयुक्त महेन्द्र पारेख, मुख्य नगर नियोजक आर के विजयवर्गीय, निदेशक पंचायती राज डॉ घनश्याम और अधीक्षण अभियंता मुकेश माहेश्वरी भी मौजूद रहे।
