मुख्यमंत्री गहलोत ने ली गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
राजस्थान (Rajasthan) में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी (disturb) करने एवं अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict action) के लिए राज्य सरकार (state government) इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी और नये कानूनी प्रावधान (new legal provisions) लायेगी। इस सम्बन्ध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक सहित अन्य गड़बडिय़ों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित गृह विभाग की उच्च-स्तरीय बैठक में कहा है कि वर्तमान में प्रचलित कानून में इस सम्बन्ध में तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर सात साल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी केन्डीडेट बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी। साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।
गहलोत ने बैठक में कहा कि रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा और इसके बाद आयोजित होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य और पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एवं डीजीपी सोमवार को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीसी करेंगे।
