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Budget 2025: दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते, बुने हुए कपड़े और फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगे, जानें बजट में क्या सस्ता क्या महंगा?

नयी दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट पेश हो गया है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट शनिवार, 1 फरवरी की सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया। इससे पहले वह छह पूर्णकालिक और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार ने महंगाई और टैक्स के दबाव को कम करने की कोशिश की है। बजट से पहले ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए गए थे। आइए जानते हैं कि इस बजट में किन चीजों के दाम कम होंगे और किनकी कीमत बढ़ेगी।
बजट में क्या हुआ सस्ता
सरकार ने कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होंगे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी चीजें सस्ती हो जाएंगी।

– इलेक्ट्रॉनिक्स

– दवाइयां

– 36 जीवनरक्षक दवाएं

– कैंसर की दवाएं

– इलेक्ट्रिक गाड़ियां

– मोबाइल फोन

– मोबाइल बैटरी

– मछली से बने उत्पाद

– लेदर के सामान

– एलईडी टीवी

बजट में क्या हुआ महंगा

कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे उनकी कीमत बढ़ सकती है।

– फ्लैट पैनल डिस्प्ले और टीवी डिस्प्ले

– बुने हुए कपड़े (Knitted Fabrics)

दवाओं पर बड़ी राहत

सरकार ने दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होगा सस्ता

इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। खासकर टीवी और मोबाइल फोन के कुछ कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया है, जिससे इनकी कीमतें घट सकती हैं।
अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय कर-मुक्त होगी। बजट में प्रत्यक्ष कर से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नए आयकर कानून में न्यायसंगत व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, जब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल किया जाएगा, तो 12.75 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पूरी तरह कर-मुक्त हो जाएगी। इस बदलाव से मध्यम वर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी बचत, उपभोग और निवेश बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध रहेगा।
नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में हुए बदलाव से करदाताओं को कितना लाभ मिलेगा:

कर योग्य आय (₹ में) पहले का टैक्स (₹ में) अब का टैक्स (₹ में) कुल बचत (₹ में)
12 लाख 80,000 00 80,000
16 लाख 1,70,000 1,20,000 50,000
20 लाख 2,90,000 2,00,000 90,000
24 लाख 4,10,000 3,00,000 1,10,000
50 लाख 11,90,000 10,80,000 1,10,000

इस बजट में लागू किए गए नए आयकर स्लैब से मध्यम वर्ग को कर भुगतान में उल्लेखनीय कमी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

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