कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 800, 900, 1,800, 2,500, 3,300 मेगाहर्ट्ज (MHz) और 26 गीगाहर्ट्ज (GHz) में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। जो कंपनियां इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर रही हैं या जिनका स्पेक्ट्रम 2024 में एक्सपायर हो रहा है, सभी स्पेक्ट्रम की भी नीलामी की जाएगी। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत में 5जी इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या 13 करोड़ है और इस स्पेक्ट्रम नीलामी से 5जी सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही, रेलवे/RRTS/मेट्रो यात्रियों के लिए स्पेक्ट्रम रिजर्व रखने की भी अनुमति दी गई है।
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सेवा प्रदाता दूरसंचार सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए अंतरिम अवधि के दौरान नीलामी-निर्धारित कीमतों का भुगतान करके स्पेक्ट्रम का उपयोग जारी रख सकते हैं. कैबिनेट की यह मंजूरी पांच सर्किलों में भारती एयरटेल के स्पेक्ट्रम की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले आई है।
सरकार ने इससे पहले कवच की तैनाती के मकसद से रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज कैटगरी में 5 मेगाहर्ट्ज का प्रावधान किया था। साथ ही, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए भी 700 मेगाहर्ट्ज में 5 मेगाहर्ज उपलब्ध कराया गया था। टेलीकॉम रेगुलेटर ने रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए 7 फरवरी को संबंधित पक्षों की राय मांगी थी। केबिनेट ने स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स की निगरानी के लिए केबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में कमेटी बनाने का भी फेसला किया है।
कैबिनेट ने दूरसंचार सेवाओं की भविष्य की जरुरतों को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मौजूदा स्पेक्ट्रम के उपयोग की टी-फार्मिंग पर विचार करने के लिए सचिवों की समिति का गठन किया है। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों और संचालन के लिए 700 मेगाहटर्ज बैंड में एनसीआरटीसी जैसी टेल-आधारित शहरी/रीजनल ट्रांजिट सिस्टम की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 20 वर्षों की वैधता अवधि के असाइनमेंट के लिए स्पेक्ट्रम की प्रस्तुत किए जाएंगे।
5G को लेकर भी आया ये बड़ा अपडेट
5G के मोर्चे पर भारत सरकार के मुताबिक पिछले 14 महीने में 4.2 लाख बेस ट्रांससीवर स्टेशन तैनात किए गए हैं। ये 740 जिले को कवर करता है. यह दुनिया में कहीं भी 5G सेवाओं का सबसे तेज रोल-आउट रहा है। औसत मोबाइल डाउनलोड की स्पीड बढ़कर 91Mbps हो गई है। वैश्विक मोबाइल स्पीड में भारत की रैंक 113 (अक्टूबर 2022) से 22 (दिसंबर 2023) तक काफी सुधार हुआ है।
कब शुरू होगी नीलामी
केंद्रीय कैबिनेट ने बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) की सिफारिशों के मुताबिक, उचित इंडेक्सेशन का इस्तेमाल कर विभिन्न बेंडों के लिए रिजर्व प्राइस में बदलाव किया गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जल्द ही नोटिस जारी कर स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन मंगाएगा। आम तौर पर आवेदन मंगाने के 45-50 दिनों के बाद ऑक्शन शुरू होता है।
गौरतलब है कि इस स्पेक्ट्रम नीलामी में कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम भी शामिल हैं, जो दूसरी कंपनियों के पास थे और उनका लाइसेंस 2024 में एक्सपायर हो रहा है। इस नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम की वैधता 20 साल होगी।
कैबिनेट ने दिखाई स्पेक्ट्रम ऑक्शन को हरी झंडी , रेलवे को अतिरिक्त 5 MHz आवंटन का फैसला
