मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी है। राज्य वित्त पोषित इस योजना में प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए जाएंगे। योजना का उदे्दश्य जिला कलक्टर द्वारा अनुभव की गई स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना है।
गौरतलब है कि गहलोत ने राज्य बजट में इस योजना की घोषणा की थी। योजना में ऐसी गतिविधियों एवं कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा जिनके लिए कि पूर्व में संचालित राजकीय योजनाओं में प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी।
योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा जारी की जाएगी। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करते हुए इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रिटिकल गेप्स की पूर्ति हेतु स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता से संबंधित वे सभी जनोपयोगी कार्य कराए जा सकेंगे, जिनसे सामुदायिक परिसंपत्तियों या आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।
