मुख्यमंत्री (CM) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि सड़कें जितनी अच्छी होंगी उद्योग एवं व्यापार भी उतनी ही गति से बढ़ेगा और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सडकों के विकास में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। विश्व बैंक एवं एशियन डवलपमेंट बैंक के सहयोग से भी अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाई जा रही हैं।
गहलोत सोमवार, 24 मई को 30 करोड़ रुपये की लागत से विराटनगर से चिलपली मोड़ सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य का वर्चुअल शिलान्यास करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विराटनगर एवं जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिली विकास कार्यों की सौगातों के लिए क्षेत्र की जनता को बधाई दी और कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में राजस्व के संसाधन सीमित होने के बाद भी राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी है। विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में विकास से जुड़े प्रस्तावों को बजट में शामिल किया गया है। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजें तो, उन कार्यों को पूरा करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी।
गहलोत ने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपये की लागत से नोन-पेचेबल अथवा मिसिंग लिंक के कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूरे प्रदेश में सड़क विकास, राजमार्गों के विकास, आरओबी एवं पुल निर्माण के लिए कुल 12 हजार 198 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया है।
उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंताओं के साथ वीसी के दौरान मैनें स्पष्ट संदेश दिया था कि सड़कों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखना है और क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी अभियंताओं की है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जाने वाली सड़कों के लिए डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है।
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गहलोत ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया और कहा कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर सभी को वैक्सीन लगाने का प्रबंधन करें तभी यह जंग जीती जा सकती है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी इंसानियत के धर्म का पालन करते हुए एक-दूसरे की मदद करें। घर-घर सर्वे पर जोर दिया ताकि संक्रमित व्यक्ति का पता सही समय पर लग सके और दूसरों को संक्रमण से बचाया जा सके।
प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेश यादव ने प्रदेश में पिछले ढाई साल में हुए सड़क विकास के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4660 करोड़ रुपये की लागत से 14150 किलोमीटर सड़कों के निर्माण, चौडाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य हुए हैं। पीएमजीएसवाई के तहत 1445 करोड़ रुपए की लागत से 7920 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का उन्नयन एवं नवीनीकरण के 2209 कार्य पूरे किए गए हैं। नेशनल हाइवे योजना के तहत 2466 करोड़ रुपये से 475 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा 270 किमी लम्बाई में नवीनीकरण के कार्य पूरे किए गए हैं। साथ ही एशियन डवलपमेंट बैंक एवं विश्व बैंक के सहयोग से 1741 करोड़ रुपये से 623 किलोमीटर लम्बाई में राजमार्गों का विकास किया गया है।
