अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। कोर्ट ने ये टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (26 April 2024) को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी की आपसी खींचतान की वजह से स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। इसके साथ कहा गया था कि बच्चे टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
दिल्ली सरकार को फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश और जज मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के दो लाख से अधिक छात्रों को अब तक पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई हैं।
यही नहीं कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा न देकर राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है।
previous post