आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में लंबे समय से जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने सीबीाई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को लेकर जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत याचिका रद्द कर दी। उच्च न्यायलय ने इस मामले में फैसला करते हुए कहा, यह कहना गलत है कि ये गिरफ्तारी अवैध है। यद्यपि न्यायालय ने केजरीवाल को उचित मंच पर जमानत याचिका दायर करने की छूट दी।
सीबीआई द्वारा की गयी गिरफ्तारी के विरुद्ध सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा, अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को भी आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सीएम केजरीवाल के वकीलों के तर्क
गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि यह एक ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जेल में ही रहें। केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई उचित सामग्री नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को ‘‘इंश्योरेंस अरेस्ट’’ कहना अनुचित है और उन्होंने कहा कि वह आबकारी घोटाले के सूत्रधार थे और अपराध में उनकी संलिप्तता साबित के लिए सबूत मौजूद हैं।
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां पर वह पहले ही ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि, सुनवाई अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं मिली सीएम केजरीवाल को जमानत
