राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री शान्ती कुमार धारीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए आवश्यक होने पर ही वैट की दरों के संबंध में निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेल डिपो से पेट्रोल पम्प की दूरी अधिक होने का असर डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों पर होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समुचित जगहों पर नए डिपो स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार तथा तेल कंपनियों को अलग-अलग समय पर पत्र लिखा गया है।
संसदीय कार्य मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का वित्त मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले के बीच अन्य राज्यों की तुलना में दूरी काफी अधिक है। तेल कम्पनियों द्वारा यहां की दूरियों को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में डिपो स्थापित नहीं करने के कारण पेट्रोल एवं डीजल के परिवहन की कीमत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू में तेल की आपूर्ति जोधपुर डिपो से होती है। यदि इन जिलों के निकट डिपो स्थापित किया जाए तो परिवहन की लागत कम आएगी और तेल की कीमतें भी कम होगी।
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक सतीश पूनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि यह सही नहीं है कि सीमावर्ती राज्यों में डीजल एवं पेट्रोल पर वैट की दर कम होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री लगातार कम हो रही है। उन्होंने विगत तीन वर्षों में उक्त जिलों से प्राप्त राजस्व का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल व डीजल की कीमतें अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वैट केवल एक कारक है। प्रत्येक राज्य में डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें डिपो से पेट्रोल पम्प की दूरी के अनुसार अलग-अलग होती हैं, अत: राज्यवार तुलना संभव नहीं हैं। अन्य राज्यों की कीमतों का डाटा भी विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार वैट के राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए आवश्यक होने पर समयानुसार यथोचित निर्णय करेगी।
राजस्थान में नये तेल डिपो स्थापित होने पर कम हो सकती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतेंः धारीवाल
