राजस्थान (Rajasthan) में वातावरण अनुकूल पर्यटन (eco-tourism) को बढ़ावा देने और राज्य की जैव विविधता का अन्वेषण करने की लिए जिलों स्तरीय (District level) पर्यटन कमेटी (tourism committee) द्वारा वार्षिक कार्य योजना (annual action plan) तैयार की जाएगी। इस योजना को वित्तीय प्रावधान हेतु वन विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की जैव विविधता का अन्वेषण करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नई राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 (ईको टूरिज्म पॉलिसी) घोषित की गई। इस नीति के प्रावधानों के तहत जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पर्यटन विभाग, जन-जातीय क्षेत्र विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग और वन विभाग शामिल हैं।
इस स्थाई समिति की 3 माह में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी। समिति द्वारा अपने-अपने जिलों में स्थानीय समुदायों का ध्यान रखते हुए पर्यटन प्रबंधन की गतिविधियों और संभावित पर्यटन स्थानों का चयन कर 5 वर्ष के लिए पर्यटन प्रबंध योजना बनाई जाएगी। प्रबंध योजना में सभी की भागीदारी एवं वित्तीय संसाधनों का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय पर्यटन कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष कराए जाने वार्षिक कार्यों की योजना भी तैयार की जाएगी। इस योजना को वित्तीय प्रावधान हेतु वन विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
