सरकारी कर्मचारियों से जुर्माना राशि वसूल करने के लिए चलेगा अभियान
जयपुर। राशनकार्ड में लोग अपना और अपने परिजनों का नाम लिखवाते हैं, लेकिन उदयपुर के कोटड़ा उपखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी ने अपने राशनकार्ड में कुत्ते का भी नाम जुड़वा रखा था। मामला जानकारी में आने के बाद भी प्रवर्तन अधिकारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई और न ही वसूली की गई। इस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने सोमवार को प्रवर्तन अधिकारी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुर्माना राशि वसूल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत् 15 जनवरी तक राशि वसूल की जाएगी। जिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं कराई जाएगी तो उनके विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराकर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जैन सोमवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जिला रसद अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंंने कहा कि वन-नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 4.18 करोड़ व्यक्तियों की राशन कार्ड में आधार सीडींग हो चुकी है। राशन कार्ड में आधार सीडिंग के दौरान दोहरी यूनिट, मृत्यु, विवाह एवं पलायन इत्यादि कारण पाए गए जिस पर विभाग द्वारा लगभग 25 लाख यूनिट के नाम हटा दिए गए है।
आधार काड नहीं बने तो भी मिलेगा गेहूँ
जैन ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने है, उन्हे दिसम्बर माह में भी गेहूं का वितरण किया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को गेहूँ लेने के वक्त जन-आधार, ईआईडी एवं वोटर कार्ड में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ ले जाना जरूरी होगा।
