ईसीआई ने अपनी एक प्रेस रिलीज में दोहराया कि फॉर्म 17सी के माध्यम से सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के साथ मतदान के दिन साझा किए गए वोटों के डेटा को कोई भी नहीं बदल सकता है।
चुनाव आयोग ने पांच चरणों के लिए वोट देने वाले मतदाताओं की कुल संख्या को पब्लिक डोमेन पर जारी कर दिया है। आयोग ने खुद ही सभी पूर्ण चरणों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदाताओं की पूर्ण संख्या जारी की, जो अन्यथा सभी हितधारकों द्वारा कुल मतदाताओं के लिए मतदान प्रतिशत लागू करके स्वयं ही देखी जा सकती थी, दोनों पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
ईसीआई ने बताया कि सभी उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों के पास 543 संसदीय क्षेत्रों में, लगभग 10.5 लाख मतदान केंद्रों में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट रूप से फॉर्म 17सी होगा। आयोग ने रेखांकित किया कि मतदान प्रतिशत डेटा जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है।
उम्मीदवारों के पास मौजूद था डेटा
संसदीय क्षेत्र-वार मतदाता मतदान डेटा हमेशा उम्मीदवारों के पास उपलब्ध था और बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए मतदाता मतदान ऐप पर उपलब्ध था। ईसीआई ने आगे कहा, ‘आयोग का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया को खराब करने के लिए झूठी कहानियां और शरारती डिजाइन तैयार करने का एक पैटर्न है।
