भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजा कर, राजनीति में एंट्री लेने वाले जिस मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त हुए ..आखिर क्या है वो शराब घोटाला , जानें पूरी टाइम लाइन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले मेंअरेस्ट (Arvind Kejriwal Arrested) कर लिया है। इस मामले में अब तक आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। ये दोनों नेता अभी जेल में हैं। इस मामले में ED अब तक 14 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। अब ED ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। ये पूरी कार्रवाई आबकारी नीति में अनियमितता को लेकर की जा रही है। क्या है दिल्ली शराब नीति केस? क्यों एक के बाद एक AAP नेताओं पर ईडी अपना शिकंजा कसती जा रही है ? आइये बताते हैं इस केस की पूरी टाइमलाइन
17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। उस समय जब उन्होंने ये कहा था कि नई शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा, तब उन्हें (दिल्ली सरकार ) को यह पता भी नहीं होगा कि पॉलिसी उनके के ही गले फांस बन जाएगी । उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा।
क्या थी दिल्ली शराब केस नीति
इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई।
यहाँ से शुरू किया घपला
सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकाने पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत, शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई है। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच ऐसी सहमति बनी थी जिसके तहत साउथ ग्रुप ने गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को धन मुहैया कराया था। ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप को दिल्ली में अपने नियंत्रण वाले शराब कारोबार के जरिए यह रकम वसूलनी थी।
फायदे का दावा, 144 करोड़ के नुकसान का आरोप
आरोप है कि इस नई नीति के तहत शराब कारोबारियों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। आरोप था कि इस नीति से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
8 जुलाई 2022-राज्यपाल ने की थी जांच की सिफारिश
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था। एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। सीबीआई (CBI) द्वारा मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद ED ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।
20 जुलाई 2022 को पुरानी नीति हुई वापिस बहाल
विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द कर दी और 20 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी।
कब कौन हुआ अरेस्ट
17 अगस्त 2022
सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की।इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अधिकारी। 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रस्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया।
22 अगस्त 2022
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
12 सितंबर, 2022
आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया।
26 फरवरी 2023
इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई। मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया । बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट किया।
4 अक्टूबर 2023
आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया।
2 नवंबर 2023
शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को को पहला समन जारी हुआ।
21 दिसंबर 2023
केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ। केजरीवाल पेश नहीं हुए।
3 जनवरी 2024
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया गया था।
17 जनवरी 2024
शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया।
2 फरवरी 2024
ईडी ने दिल्ली सीएम को पांचवीं बार समन भेजा।
22 फरवरी 2024
ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा।
26 फरवरी 2024
अरविंद केजरीवाल को सातवां समन मिला।
27 फरवरी 2024
केजरीवाल को आठवीं बार समन भेजा गया।
16 मार्च 2024
भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया।
17 मार्च 2024
अरविंद केजरीवाल को नौवां समन भेजा गया था।
21 मार्च 2024
लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया