जयपुर। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि राज्य विधानसभा के 14 अगस्त को प्रारंभ हो रहे सत्र में वन स्टॉप शॉप बिल पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की पिछले दिनों आयोजित हुई बैठक में इसे अनुमोदित कर दिया गया। औद्यौगिक क्षेत्रों के लिए रीको को भूमि का आवंटन पहले की तरह उद्योग विभाग की ओर से किया जाएगा।
सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव उद्योग और एमडी रीको के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि वन स्टॉप शॉप जैसी व्यवस्था समूचे देश में सबसे पहले राजस्थान में होने जा रही है। वहीं एमएसएमई एक्ट में आवश्यक प्रावधान कर राज्य में लगने वाले एमएसएमई उद्योगों को राजउद्योग मित्र पोर्टल पर आवेदन कर दो मिनट से भी कम समय में पावती प्राप्त कर तीन साल तक आवश्यक अनुमतियों व निरीक्षणों से मुक्ति प्रदान करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है।
उन्होंने बताया कि वन स्टॉप शॉप विधेयक पारित होते ही प्रदेश में निवेशकों की विभिन्न विभागों से जुड़ी सौ से अधिक स्वीकृतियां एक ही स्थान पर मिल सकेगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल बनाते हुए प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है।
मीणा ने बताया कि राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर आ रही समस्या का राजस्व विभाग से चर्चा कर हल खोज लिया गया है। अब पहले की ही तरह रीको को औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि का आवंटन पूर्व की तरह उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं, ताकि प्रदेश में छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
