भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 1 फरवरी को वर्ष 2021-22 का आम बजट प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ऐसे 75 वर्ष के बुजुर्ग दो केवल पेंशन और ब्याज आय पर ही आश्रित हैं, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने बजट भाषण में यह भी बताया कि बीते चंद महीनों के दौरान रिकॉर्ड वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रहण किया गया है। इसके अलावा बजट में मोबाइल के कल-पुर्जों पर लगने वाले आयात शुल्क में 2.5% की गयी है। स्टील पर सीमा शुल्क घटाकर 7.5%, नैफ्था पर 2.5% किया गया है। यह नयी कर व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी।
आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं
उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करदाताओं के विशेष प्रस्ताव किये जा सकते हैं किंतु इस उम्मीद पर पानी फेरते हुए उन्होंने करों की स्लैब में किसी किस्म का बदलाव नहीं किया। यद्यपि उन्होंने इतना जरूर स्पष्ट किया कि वर्ष 2014 में आयकरदाताओं की संख्या 3.31 करोड़ थी जो अब बढ़कर 6.48 करोड़ हो गई है। और अब, 50 लाख रुपये से अधिक की आय को छिपाने के कर अपराधों को 10 साल बाद फिर से खोला जा सकता है।
छोटे करदाताओं के लिए विवाद समाधान समिति
उन्होंने छोटे करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। जिन लोगों की आय 50 लाख रुपये से कम है और 10 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स विवाद है, वे इस समिति के पास जा सकते हैं। वित्त मंत्री ने फेसलेस डिस्प्यूट रेजॉल्यूशन पैनल बनाने को कहा है.
बजट घोषणाओं से उछला सेंसेक्स
करीब एक बजे बित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म होने के समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संवेदी सूचकांक 1,661 अंक या 3.6 फीसदी की छलांग लगाकर 47,946 के स्तर पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 50 भी 453 अंक या की मजबूती के साथ 14,087 के स्तर पर पहुंच गया था। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2021-22 में वे सरकारी संपत्ति को बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने वाली हैं। इससे पहले सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने की घोषणा की।
आ सकता है एलआईसी की आईपीओ
वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में वह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ पेश कर सकती हैं। इस संदर्भ में संसद के वर्तनमान सत्र में ही एलआईसी अधिनियम से जुड़े बदलाव पेश किए जाएंगे। बजट में भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रणनीतिक बिक्री भी अगले वित्त वर्ष में पूरा करने की बात उन्होंने कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन योजनाओं को नीति आयोग अमलीजामा पहनाएगा। इसके अलावा बजट प्रस्तावों में उन्होंने बताया कि वे दो सार्वजनिक बैंकों और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण भी करने वाली है।
कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने बजट में छह साल में प्राइमरी, सेकेंडरी और क्रिटिकल हेल्थकेयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन से अलग 64,180 करोड़ रुपये का एलान किया है। इसे पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना के तहत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है। बजट में 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 2217 करोड़ रुपये का एलान किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
