प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है? जानिए कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन

केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू हुई है, जिसका नाम है पीएम विद्यालयक्ष्मी योजना। पीएम विद्यालयक्ष्मी योजना के तहत, जो भी छात्र अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान (QHEIs) में दाखिला लेता है, उसे बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन देंगे। यह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद है छात्रों को आर्थिक मदद देना ताकि पैसे की तंगी की वजह से कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। यह लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा।
How to Apply for PM Vidyalaxmi Scheme: विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना छात्रों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक नई पहल है। इस योजना के तहत, जो भी छात्र प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEIs) में दाखिला लेते हैं, उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी गारंटी या जमानत के शिक्षा लोन मिल सकेगा। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
आवेदन प्रक्रिया:
• पोर्टल लॉन्च: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें छात्रों को शिक्षा लोन और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन की सुविधा होगी।
• आवेदन कैसे करें:
1. सबसे पहले आवेदकों को विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
2. पोर्टल में लॉग-इन करके “कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म” (CELAF) को भरना होगा।
3. फॉर्म सबमिट करने के बाद, छात्र अपनी आवश्यकताओं और पात्रता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा लोन चुनकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन:
• लोन राशि: इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा लोन पर 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी उपलब्ध होगी, जिससे बैंकों को शिक्षा लोन देने में आसानी होगी।
• ब्याज सब्सिडी: जिन छात्रों की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजनाओं के पात्र नहीं हैं, उन्हें मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस ब्याज सब्सिडी का लाभ प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को मिलेगा।
• आवंटित बजट: वर्ष 2024-25 से 2030-31 के बीच इस योजना में ब्याज सब्सिडी के लिए 3,600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस दौरान अनुमानित 7 लाख नए छात्रों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत पात्र कॉलेज:
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना में देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को शामिल किया गया है। पात्रता के लिए:
• NIRF रैंकिंग: NIRF की टॉप 100 रैंकिंग में शामिल सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के वे HEIs भी शामिल होंगे जिनकी रैंकिंग 101 से 200 के बीच है।
• संस्थानों की संख्या: इस योजना में शुरुआत में 860 संस्थानों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें लगभग 22 लाख छात्र अध्ययनरत हैं।
योजना की अद्यतन सूची:
हर वर्ष NIRF की नई रैंकिंग के अनुसार योजना में शामिल संस्थानों की सूची को अद्यतन किया जाएगा, जिससे देश के और अधिक प्रतिष्ठित संस्थान इसका लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।