केंद्र सरकार को आने वाले चार महीनों में चार प्रमुख नियुक्तियों पर निर्णय लेना है, जिनमें सबसे पहले नवंबर में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के रूप में जी एस मर्मू का स्थान लेने वाला नया अधिकारी शामिल है। मोदी सरकार के किसी भरोसेमंद अधिकारी को इस पद पर नियुक्त करने की संभावना है, जो केंद्र सरकार के खर्च और लेखा-जोखा पर नजर रख सके।
मर्मू को एक नई अवधि नहीं दी जा सकती लेकिन अन्य तीन पदधारकों – भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) और सेबी की चेयरपर्सन को पुनः नियुक्ति मिल सकती है। सीएजी के बाद, सरकार को दिसंबर में शशिकांत दास के कार्यकाल को लेकर निर्णय लेना होगा कि उन्हें तीसरी बार इस महत्वपूर्ण पद पर रखा जाए या उनके स्थान पर किसी नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाए।
दास, जो एक पूर्व सिविल सेवक हैं, को दिसंबर 2018 में उर्जित पटेल के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद तीन साल का कार्यकाल दिया गया था। तीन साल बाद उन्हें दूसरा कार्यकाल दिया गया और उन्हें केंद्र सरकार के साथ एक सुचारू संबंध बनाए रखने वाले एक अच्छे प्रशासक के रूप में देखा गया है, जो उनके दो पूर्ववर्तियों के लिए संभव नहीं हो सका था।
आरबीआई नियुक्ति के एक महीने बाद, सरकार के सामने एक बार फिर यही प्रश्न होगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन को जारी रखा जाए या नहीं। चूंकि बजट तैयार करने की प्रक्रिया आने वाले कुछ हफ्तों में शुरू होनी है, सरकार पहले ही यह निर्णय ले सकती है कि क्या उन्हें नया कार्यकाल दिया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार बजट के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सुझाव देते हैं और वित्त मंत्रालय की आर्थिक शाखा के साथ मिलकर आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करते हैं।
चौथी नियुक्ति, जो कि सेबी के चेयरपर्सन का पद है, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, विशेष रूप से माधबी पुरी बुच के इर्द-गिर्द उठे विवाद के चलते। बुच सेबी की पहली महिला प्रमुख और निजी क्षेत्र से आने वाली पहली अधिकारी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर हितों के टकराव और अनियमितता के आरोप लगे, हालांकि उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार में इस बारे में चर्चा है कि क्या ऐसे नियामक पदों के लिए सिविल सेवकों को अधिक उपयुक्त माना जाना चाहिए।
पूर्व बैंक अधिकारी पुरी बुच को 1 मार्च 2022 को तीन साल के कार्यकाल के लिए सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया था और वह एक नए कार्यकाल के लिए भी योग्य हैं। उनसे पहले जी एन बाजपेयी, एम दामोदरन और सीबी भावे जैसे तीन प्रमुख चेयरपर्सन को तीन साल का कार्यकाल मिला था।
मोदी सरकार को सेबी प्रमुख माधबी पुरी के अलावा तीन अन्य अधिकारियों के स्थान पर करनी होंगी नियुक्ति
