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24 व 25 जनवरी (January) को जयपुर (Jaipur) में होगा इनवेस्ट राजस्थान-2022 (Invest Rajasthan-2022) समिट

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 24 और 25 जनवरी (January) को इनवेस्ट राजस्थान-2022 (Invest Rajasthan-2022) समिट का आयोजन किया जायेगा। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि जनवरी में होने वाले इनवेस्ट राजस्थान-2022 समिट प्रेदश में निवेश का वातारण को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, इसे ध्यान में रखते हुए निवेश के लिए घरेलू व विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्यटन के नए अवसरों को बढ़ावा मिले। यह समिट जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस दो दिन के सम्मेलन में दुनिया भर से निवेशकों को बुलाया जा रहा है।

आर्य बुधवार, 20 अक्टूबर को यहां शासन सचिवालय में इन्वेस्टर समिट-2022 की उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आर्य ने निर्देश दिए कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक्स, खनिज अन्वेषण, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल उपकरण जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। आर्य ने इन्वेस्टर समिट में सफल स्थानीय निर्यातकों को बुलाने का सुझाव भी दिया।

बैठक में उद्योग सचिव आशुतोष पेडणेकर ने कहा कि इन्वेस्टर समिट-2022 में नॉन रेजिडेन्ट राजस्थानी, घरेलू व विदेशी निवेशकों की भागीदारी से निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। समिट से पहले मुख्यमंत्री और मंत्री देश-विदेश के निवेशकों से रोड शो के माध्यम से संपर्क कर उन्हें समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। निवेशकों से जुडऩे के लिए वर्चुअल वेबिनार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोड शो, विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स के साथ चर्चा जैसे कार्यक्रम भी होंगे।

इस अवसर पर में आयुक्त, उद्योग एवं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट (बीआईपी) अर्चना सिंह ने बताया कि इन्वेस्टमेंट समिट में निवेशकों को बुलाने के लिए दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो के साथ ही अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और यूके में रोड शो करने की तैयारी है। देश में अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी रोड शो होंगे। प्रदेश में अलवर के भिवाड़ी, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और पाली में भी रोड़ शो होंगे।

उन्होंने बताया कि समिट को सफल बनाने के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारियां दी गयी है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति तथा उद्योग विभाग के शासन सचिव की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है।

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