जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से वंचित रहे बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों व व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वे का काम फिर से शुरू हो गया है। यह सर्वे 3 अगस्त तक चलेगा।
राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सर्वे के दौरान पंजीयन से वंचित रहे, बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों की प्राप्त सूचना को ऑनलाइन कराया जाएगा।
साथ ही ऐसे परिवारों का पुन: सर्वे कराकर पंजीयन कराया जाएगा। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों का पूर्व की भांति ई-मित्र, ई-मित्र मोबाइल एप, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय और बीएलओ के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा।
जनाधार के डेटाबेस में उपलब्ध सूचना के आधार पर सर्वे और पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। जनाधार के डेटा में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवारों का जिलेवार डेटा उपलब्ध है।
आजीविका की सूचना देना जरूरी
सर्वे के दौरान बेसहारा और जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों से उनके व्यवसाय और आजीविका की सूचना आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी। ई-मित्र पर आजीविका की सूची उपलब्ध होगी। परिवारों से सूचना प्राप्त कर उचित मूल्य की दुकान से मैपिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। जिनका पूर्व में सर्वे हो चुका है, उन्हें सर्वे की आवश्यकता नहीं होगी।
