ईडी और सीबीआई ने जांच की तो भागते नजर आएंगे सीएम गहलोतः सांसद किरोड़ी लाल मीणा

जयपुर स्थित शासन सचिवालय के निकट राजस्थान के योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी में मिले कैश और गोल्ड के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यदि ईडी ओर सीबीआई ने जांच की तो भागते नजर आएंगे मुख्यमंत्री गहलोत।
राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार पर साढे़ 3 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉ मीणा ने कई तथ्यों के आधार पर उन्होंने बताया कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में पिछले चार साल से लगातार करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। इन घोटालों की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी है। डॉ. मीणा ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट में हुए घोटालों की जांच सीबीआई या ईडी से करवाई गई तो मुख्यमंत्री सड़कों पर भागते नजर आएंगे क्योंकि घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी।
सीसीटीवी, और अन्य उपकरणों की खरीद में घोटाला
डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि राज्य सरकार के आईटी विभाग में पिछले चार साल में करोड़ों रुपए के सीसीटीवी, वीडियो वॉल, इंडोर, आउटडोर स्क्रीन खरीदने के दर्जनों टेंडर हुए। प्रत्येक टेंडर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। टेंडर सरकार की चहेती कंपनियों को दिए गए और उन कंपनियों द्वारा भेजे गए करोड़ों रुपए के इक्युपमेंट का सत्यापन सरकारी स्तर पर नहीं किया गया। जिस कंपनी को पहले 140 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया। उसे बढ़ाकर पहले 160 करोड़ और फिर 240 करोड़ रुपए कर दिया गया। जो सामान सप्लाई करना था, उनकी एवज में 40 फीसदी भुगतान एडवांस में कर दिया।
50 फीसदी माल सप्लाई ही नहीं हुआ
हैरानी की बात तो यह है कि 50 फीसदी इक्यूपमेंट सप्लाई ही नहीं हुए और उनका भुगतान कर दिया गया। डॉ. मीणा के मुताबिक जिस आईटी डिपार्टमेंट में यह घोटाला हुआ है। इसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उच्चतर एजेंसी से जांच हुई तो घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
नियम विरुद्ध खरीदी गई हजारों पीओएस मशीनें
डॉ. मीणा का आरोप है कि प्रदेशभर के जिलों के लिए सरकार ने नियम विरुद्ध पीओएल मशीने खरीद लीं। उदयपुर और टोंक जिलों के जिला रसद अधिकारी से अनुमति लिए बिना ही मशीनें खरीद ली गई। डाॅ. मीणा का आरोप है कि नियमानुसार सरकार को भारत की किसी एजेंसी से पीओएस मशीनें खरीदनी चाहिए थी लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने केन्द्र सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय की बिना अनुमति के ही 135 करोड़ रुपए की पीओएस मशीनें खरीद ली गई। हैरानी की बात यह भी है कि नेशनल फर्जीलाइजर लिमिटेड ने जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। उसी कंपनी से पीओएस मशीनों की खरीद कर ली गई।
एसीबी को जांच की अनुमति नहीं दी गई
डॉ किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि डीओआईटी में हो रहे हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ी पीआईएल राजस्थान हाईकोर्ट में लगी हुई है। इन घोटालों कई शिकायतें एसीबी में दर्ज हैं। डॉ मीणा के मुताबिक एसीबी के डीजी ने फरवरी 2021 में सरकार को पत्र लिखकर डीओआईटी में हो रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच की अनुमति मांगी थी लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जांच की अनुमति नहीं दी। अलग-अलग कंपनियों से खरीदे गए सीसीटीवी, वीडियो वॉल सहित अन्य डिजिटल इक्युपमेंट की खरीद में साढे़ 3 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। डॉ़ मीणा का आरोप है घोटाले के करोड़ों रुपए कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच रहा है इसीलिए मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं।
एक जॉइंट डायरेक्टर पकड़ा, 89 और बैठे हैं
नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सभी विभागों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। राठौड़ ने कहा कि योजना भवन की एक अलमारी में जो 2.31 करोड़ की नकदी और एक किलो सोना मिला है। उस मामले में सिर्फ एक जॉइंट डायरेक्टर वेदप्रकाश यादव की गिरफ्तारी हुई है। राठौड़ के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट में कुल 90 जॉइंट डायरेक्टर हैं। 30 एडिशनल डायरेक्टर हैं, 9 टेक्निकल डायरेक्टर हैं। इनके ऊपर 1 कमिश्नर, 1 फाइनेंस सेक्रेट्री, 1 एसीएस और बाद में स्वयं मुख्यमंत्री हैं। एक जॉइंट डायरेक्टर की अलमारी में करोड़ों रुपए की नकदी मिल सकती है तो अन्य अधिकारियों की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही।