राजस्थान सरकार ने आज अनेक महत्वपूर्ण फैसले किये। इनमें आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी के 6 नवीन महाविद्यालयों के लिए 6.89 करोड़ मंजूर किये। पटवारियों को देय अतिरिक्त भत्तों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में हर वर्ष 10 हजार प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था की गयी और रक्षाबन्धन पर जेसीटीएसएल की बसों में भी महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी।
आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के 6 नवीन महाविद्यालयों के लिए 6.89 करोड़ मंजूर
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के 6 नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिए 6 करोड़ 89 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इन महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रति महाविद्यालय 67 पदों की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में हर वर्ष 10 हजार प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में विभिन्न वर्गों के 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब-इंस्पेक्टर एवं पे-मेट्रिक्स लेवल-10 एवं इससे ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे-मेट्रिक्स 5 से पे-मेट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेट के लिए 1000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ मिल सकेगा।
देवनारायण योजनान्तर्गत तीन आवासीय विद्यालयों के लिए 60 पदों का सृजन
गहलोत ने देवनारायण योजना के तहत नवनिर्मित तीन आवासीय विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारम्भ करने के लिए 60 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी। करौली जिले के गुडला, जयपुर के पीपलोद एवं झुन्झुनूं जिले के मेहरड़ा गुजरवास में देवनारायण योजनान्तर्गत आवासीय विद्यालयों के भवनों का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों को वर्तमान सत्र से प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तृतीय एवं कनिष्ठ सहायक के एक-एक पद, वरिष्ठ अध्यापक के 2, अध्यापक लेवल-द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के 3-3 तथा व्याख्याता के 6 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
रक्षाबन्धन पर जेसीटीएसएल की बसों में भी महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा
रक्षाबन्धन के दिन यानी 22 अगस्त को जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की सभी बसों में महिला यात्री निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पूर्व गहलोत ने रक्षाबन्धन के दिन रोडवेज की सभी साधारण एवं एक्सप्रेस बसों (एसी, वोल्वो एवं ऑल इंडिया परमिट वाली बसों को छोड़कर) में राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय किया था। अब जेसीटीएसएल द्वारा संचालित बसों में भी इस दिन महिला यात्री निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।
अल्पसंख्यक वित्त निगम बकाया ऋणों के लिए एमनेस्टी योजना
राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 पूर्व के ऋणों के लिए एक एमनेस्टी योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
गहलोत द्वारा राज्य बजट वर्ष 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में इस योजना के तहत निगम के बकाया ऋणों के एक मुश्त भुगतान पर पेनल्टी ब्याज, सामान्य ब्याज और मूल राशि में छूट देने का प्रस्ताव है। योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका प्रथम चरण 30 नवम्बर, 2021 दूसरा चरण 31 जनवरी, 2022 तथा तीसरा चरण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा।
पटवारियों को देय अतिरिक्त भत्तों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने पटवारियों को मासिक वेतन के अतिरिक्त देय भत्तों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटवारियों को उनके बहुआयामी कार्यों के लिए देय विशेष भत्ते और अन्य पटवारी के पद का अतिरिक्त कार्य करने के लिए देय अतिरिक्त कार्य भत्ते की राशि में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार, पटवारी कैडर के लिए बहुआयामी भत्ते (हार्ड ड्यूटी अलाउंस) की राशि 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता राशि 2500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3750 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। गहलोत के इस निर्णय से राजस्व विभाग के इन कार्मिकों की लंबित मांग पूरी होगी और वे राजस्व कार्यों के निष्पादन में अधिक उत्साह और मनोयोग के साथ काम करेंगे।
