राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप 147 उपखण्डों में नये औद्योगिक क्षेत्र (new industrial areas) विकसित करने के काम को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान के सभी उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। यह बात राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Gehlot) ने शुक्रवार, 13 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि एनसीआर और दिल्ली के नजदीक होने के कारण निवेश की दृष्टि से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उद्यमियों को तमाम सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के जिन 147 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हैं, वहां भूमि के चिन्हीकरण और आवंटन का काम जल्द पूरा करने के साथ इन क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य (development works) तय समय सीमा में किए जाएं।
भिवाड़ी में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा उद्यमियों के सुझावों के अनुरूप मास्टर प्लानिंग करते हुए वहां सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। उन्होंने कहा कि यहां विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यहां बनाये जाने वाले कन्वेंशन सेन्टर का कार्य भी 12 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये।
गहलोत ने कहा कि बिजली, पानी एवं भूमि अधिग्रहण औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके संबंध में त्वरित कार्यवाही जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन जरूरतों की पूर्ति के लिए कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को मूलभूत जरूरतों को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
बैठक में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि बजट में की गई घोषणा की पालना में 147 उपखण्डों में रीको के औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के काम को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक 91 उपखण्डों में भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिनमें से 25 उपखण्डों में भूमि आवंटित कर दी गई है और 26 क्षेत्रों के लिए जमीन आरक्षित कर दी गई है। साथ ही, उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दिशा में अन्य परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।
शासन सचिव उद्योग आशुतोष एटी पेडनेकर ने औद्योगिक विकास की भावी योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देने के साथ ही विभिन्न प्रोजेक्ट की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, रीको के चेयरमैन कुलदीप रांका, आयुक्त उद्योग अर्चना सिंह एवं संयुक्त सचिव उद्योग शक्ति सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
