जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राज्य का बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में रोजगार सृजन, जल आपूर्ति सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने राज्य की ऊर्जा और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।
सरकार ने 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से 5,000 बिजली कनेक्शन देने की योजना बनाई है। इसके अलावा, पात्र परिवारों को 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और लाभार्थियों के घरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। ये पहल अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों को अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की आर्थिक प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि राजस्थान को 2030 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान बजट 2025-26 की मुख्य घोषणाएँ
1. नौकरियाँ और भर्ती – आगामी वर्ष में सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
2. बुनियादी ढाँचे का विकास – राज्य में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए लगभग ₹60,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
3. सड़क निर्माण – राज्य में 9,600 किमी नई सड़कें बनाई गई हैं, जबकि 13,000 किमी पुरानी सड़कों को अपग्रेड किया गया है।
4. आर्थिक वृद्धि – वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 2025-26 में राजस्थान की जीडीपी ₹19.89 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।
5. पूँजीगत व्यय में वृद्धि – सरकार के पूँजीगत व्यय में 40% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
6. पेयजल सुविधा – घरों में नए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ₹400 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार और निवासियों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
जयपुर मेट्रो विस्तार और सड़क परियोजनाएँ
राज्य सरकार ने शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर मेट्रो के नए चरण की घोषणा की है। साथ ही, ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) को हटाने का निर्णय लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, झालावाड़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बालोतरा जैसे प्रमुख शहरों में 15 रिंग रोड बनाई जाएँगी ताकि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। राज्य में 2,750 किमी लंबे 9 एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ₹60,000 करोड़ की लागत तय की गई है।
इसके अलावा, भारत माला परियोजना के तहत 21,000 किमी सड़कों को ₹6,000 करोड़ की लागत से सुधारने की योजना बनाई गई है।
क्षेत्रीय विकास के लिए बजट आवंटन
सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹10 करोड़ और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए ₹15 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
यह बजट राज्य में बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, रोजगार और जल आपूर्ति सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े निवेश को दर्शाता है, जिससे राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति मिलेगी।
राजस्थान बजट 2025-26: सरकार देगी 5 लाख नए बिजली कनेक्शन, घरों को मुफ्त 150 यूनिट बिजली..
