उदयपुर एयरपोर्ट का जल्दी ही विस्तार किया जाएगा। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार के लिए अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने की मंजूरी दी है। इस भूमि के अधिग्रहण पर लगभग 83.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जो उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा वहन की जाएगी।
गहलोत द्वारा दी गई इस स्वीकृति से उदयपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा, जिससे यात्रियों को सुगमता होगी। उक्त भूमि उदयपुर के वर्तमान एयरपोर्ट से संलग्न 4 गांवों डबोक, घणोली, दुस डांगीयान एवं भदेसर में स्थित है। निजी खातेदारी की यह भूमि अधिकांश रूप से नगर विकास न्यास, उदयपुर के पेराफेरी क्षेत्र में है।
रक्षाबन्धन पर्व पर राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं एवं बालिकाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा
रक्षाबन्धन के पर्व पर महिलाएं-बालिकाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत के इस निर्णय से महिलाओं एवं बालिकाओं को रक्षाबन्धन के दिन 30 अगस्त (बुधवार) को राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण एवं दु्रतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिल सकेंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उक्त सुविधा के व्यय का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा पुनर्भरण मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जाएगा।
राज्य के प्रत्येक हस्तशिल्पी एवं आर्टीजन को मिलेगी 10 हजार रुपए की सहायता
राज्य सरकार प्रदेश में हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन एवं संवर्द्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 30 हजार हस्तशिल्पियों एवं आर्टीजंस को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि मंजूर की है।
यह राशि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में उनके हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए दी जाएगी। इस सहायता राशि में स्टॉल का किराया, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता शामिल होंगे। इस हेतु 3 वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसमें 5 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 10 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एवं 15 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।