राजस्थान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये मात्र में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का दायरा बढ़ाया भी गया। इसी संदर्भ में राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात एनएफएसए के लाभान्वितों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवाने की घोषणा के मद्देनजर विशेष प्रयास किये जाते हैं।
गोदारा ने बताया कि एनएफएसए परिवारों की एलपीजी आईडी को उचित मूल्य दुकान पर स्थित पोस मशीन के माध्यम से सीडिंग का कार्य करवाते हुए योजनान्तर्गत रुपये 450 में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर से पोस मशीन में प्रावधान विकसित किये जा चुके हैं। इसके लिए समस्त राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार अपनी एलपीजी आईडी को राशनकार्ड/आधार कार्ड से उचित मूल्य दुकान के माध्यम से सीडिंग करवाना होगा।
प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों की एलपीजी आईडी को आधार/राशनकार्ड से सीडिंग का प्रावधान उचित मूल्य दुकान पर स्थिति पोस मशीन के माध्यम से दिनांक 5 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक वृहत स्तर पर अभियान के रूप में संचालित किया जायेगा। इससे योजनान्तर्गत रुपये 450 में गैस सिलेण्डर प्राप्त होने की सुनिश्चितता स्थानीय स्तर से ही संभव हो जायेगी। ऐसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिवार या उनके सदस्य जिनके आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हुई है, उनको भी राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य दुकान स्तर से ही पोस मशीन के माध्यम से उक्त अवधि में आधार नम्बर सीडिंग का प्रावधान किया गया है। अतः जिनके आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हो रखी है, वे समस्त लाभार्थी आधार कार्ड नम्बर की सीडिंग करवाना सुनिश्चित करावें। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में छूटे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन से की जायेगी। समस्त उचित मूल्य दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पात्र परिवार के समस्त सदस्यों की आधारकार्ड, एलपीजी आईडी एवं ई-केवाईसी की सीडिंग की सुनिश्चितता के बाद ही गेहूं का वितरण लाभार्थियों को किया जाये, जिससे समस्त एनएफएसए लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकेे।