जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 24.94 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।
गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश के विभिन्न मदरसों को कम्प्यूटराइज कर तथा फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार कर उन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। मदरसों की आधाभूत संरचना के विकास हेतु 17.44 करोड़ रुपए तथा फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिंटर एवं यूपीएस आदि के लिए 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा बजट में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु कम्प्यूटराइजेशन, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार कर मदरसों में आधारभूत संरचना के विकास की घोषणा की थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मदरसों का सर्वे कराया था। इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में 8 हजार से अधिक मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाए गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान सरकार जिन मदरसों का आधुनिकिकरण करने जा रही है, वह रजिस्टर्ड है या अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।
