राजस्थान सरकार ने बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए कसी कमर, पार्टी विधायकों को सौंपी अहम जिम्मेदारी

जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट पेश होने के तुरंत बाद बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए अनोखी पहल शुरू की है। सरकार ने पार्टी विधायकों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपते हुए विशेष जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है।
विधायकों के समूह बनेंगे
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्टी विधायकों को विभागीय कार्यों को गति देने और जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सक्रिय भूमिका में लाने की योजना बनाई है। इसके तहत पांच-पांच विधायकों के समूह बनाए जाएंगे, जिनके साथ एक मंत्री को जोड़ा जाएगा।
अन्य राज्यों में भेजे जाएंगे विधायक
विधायकों को अन्य राज्यों में भेजकर वहां के नवाचारपूर्ण शासन मॉडल और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने का मौका भी दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य मंत्रियों का कार्यभार कम करने के साथ-साथ विधायकों को शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका देना है।
बजट प्रावधानों का शीघ्र क्रियान्वयन
सरकार का मानना है कि इस रणनीति से बजट प्रावधानों का शीघ्र क्रियान्वयन होगा और योजनाओं का लाभ बिना देरी के आम जनता तक पहुंचेगा। यह पहली बार है जब विधायकों को इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक भूमिका दी जा रही है, जिससे उनके सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
CMO की सीधी मॉनिटरिंग
एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) सीधे जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। प्रत्येक घोषणा के लिए समय सीमा तय की गई है, और नियमित क्रियान्वयन रिपोर्ट CMO को सौंपने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
ऐतिहासिक पहल
विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में बजट क्रियान्वयन की इतनी व्यापक स्तर पर मॉनिटरिंग पहले कभी नहीं देखी गई। यह कठोर निगरानी व्यवस्था योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, जिससे जनता को समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सकेगा।