अवैध खनन गतिविधियों पर सरकार सख्त, मिशन मोड पर कार्रवाई
जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में खनन गतिविधियों से राजस्व बढ़ाने और छीजत रोकने के लिए समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2068 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व (record revenue) संकलित किया है, जो कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद राजस्व संकलन का नया रेकार्ड है।
खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि समूचे प्रदेश में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष के आरंभिक माहों में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद खान विभाग (mines department) ने 12 सितंबर तक रेकार्ड 2068 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है जो सामान्य वर्ष 2019-20 के इसी अवधि की तुलना मेंं 317 करोड़ रुपय से भी अधिक है।
उन्होंने बताया कि अप्रेल से 12 सितंबर, 2019 में 1751 करोड़ 87 लाख रुपए और अप्रेल से 12 सितंबर, 2020 में 1694 करोड़ 52 लाख रुपए का ही राजस्व अर्जित किया था। कोविड के बावजूद समन्वित व योजनाबद्ध प्रयासों से ही अधिक राजस्व अर्जन हो सका है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभागीय राजस्व 2068 करोड़ रुपए के अलावा डीएमएफटी फंड में 545 करोड़ 13 लाख, आरएसएमईटी में 15 करोड़ और एनएमईटी में 27 करोड़ 49 लाख का संग्रहण हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में ई रवन्ना में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होते हुए औसतन प्रतिमाह आठ लाख से अधिक रवन्ना जारी हुए हैं। अगस्त के अंत तक 41 लाख से अधिक ई रवन्ना जारी हुए हैं।
अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा रात्रिकालीन गश्त के दौरान प्रतिदिन राज्य भर में अवैध वाहनों की धरपकड़, जब्ती, पुलिस में सुपुर्दगी, जुर्माना वसूली और एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्रवाई की जा रही है।
